इंदोरा फॉरेस्ट कॉलनीची जागा आरटीओला

सध्या उपराजधानीत एक इंच जागा कुणी एक दुसऱ्याला देण्यास तयार नसताना, वन विभागाने मात्र इंदोरा येथील वन कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची १.८७ हेक्टर जागा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला

वन विभागाचा अजब निर्णय : वन कर्मचाऱ्यांचा तीव्र विरोध
नागपूर : सध्या उपराजधानीत एक इंच जागा कुणी एक दुसऱ्याला देण्यास तयार नसताना, वन विभागाने मात्र इंदोरा येथील वन कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीची १.८७ हेक्टर जागा प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला हस्तांतरित करण्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. वन विभागाच्या या निर्णयावर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे; शिवाय वसाहतीमधील वन कर्मचारी तीव्र संताप व्यक्त करीत आहेत. महाराष्ट्र राज्य वन कर्मचारी व वनमजूर संघटनेच्या माध्यमातून प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) यांना निवेदन सादर करून, हा निर्णय ताबडतोब मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. माहिती सूत्रानुसार, गत २ एप्रिल १९८० रोजी तत्कालीन नझुल तहसीलदारांनी मौजा इंदोरा येथील सर्वे क्र. ६०, ६१/१, १०६/२ मधील एकूण ८.५४ एकर जागा वन विभागाला हस्तांतरित केली होती. ती जागा वन विभागाच्या इमारती व नर्सरीसाठी देण्यात आली होती. यानंतर या जमिनीपैकी सर्वे क्र. १०६/२ मधील १.५४ एकर जागेवर वन विभागाच्यावतीने वन कर्मचाऱ्यांसाठी वसाहत बांधण्यात आली. शिवाय इतर ५ एकर जमीन वन विकास महमंडळला (एफडीसीएम) इमारत बांधण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याला राज्य शासनाने मंजुरीही प्रदान केली होती.
परंतु एफडीसीएमने तिथे आपली इमारत बांधण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यांना देण्यात आलेली मान्यता रद्द करण्यात आली. यानंतर लगेच खसरा क्र. १०६/२ नगर भूमापन क्र. ५३६/१ मधील १.८७ हेक्टर जमीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) यांना देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. त्यालाही राज्य शासनाने मंजुरी दिली. त्याआधारे नागपूरचे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) यांनी काही अटी व शर्तीच्या आधारे ही जागा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पूर्व नागपूर यांना कार्यालयीन वापराकरिता देण्यास हरकत नसल्याच्या शिफारशीचा एक प्रस्ताव प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) यांच्याकडे सादर केला. त्यावर तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) यांनी गत जून महिन्यात अगदी सेवानिवृत्तीपूर्वी शिक्कामोर्तब करून, तो प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला असल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेष म्हणजे, या वसाहतीमधील वन कर्मचाऱ्यांनी ही जागा आरटीओला देण्यास सतत विरोध केला आहे. मात्र वन विभागाने त्यांच्या या विरोधाची कोणतीही पर्वा न करता, हा तुघलकी निर्णय घेतला. यात सुरुवातीला मुख्य वनसंरक्षकांनी वन मुख्यालयाकडे पाठविलेला असाच एक प्रस्ताव वन मुख्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फेटाळून लावला होता. परंतु मुख्य वनसंरक्षकांनी काही दिवसानंतर पुन्हा नवीन प्रस्ताव वनबलप्रमुखांकडे सादर केला. (प्रतिनिधी)