नागपूर : कोरोनामुळे पालक गमाविलेल्या विद्यार्थ्यांना राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने मदतीचा हात देण्याची तयारी सुरू केली आहे. यानुसार अशा सर्व विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च नागपूर विद्यापीठाकडून उचलण्यात येणार असून, त्यादृष्टीने अशा एकूण विद्यार्थी संख्येची चाचपणी करण्यात येत आहे. यासंदर्भात सर्व विभागप्रमुख तसेच संलग्नित महाविद्यालयांना पत्र पाठविण्यात आले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात ठोस निर्णय झाला की नाही याबाबत विद्यापीठ वर्तुळातच संभ्रम आहे.
कोरोनाच्या पहिल्या दोन लाटांमध्ये अनेक कुटुंबांतील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला. शिवाय अनेक विद्यार्थ्यांनी दोन्ही पालक गमाविले. विद्यापीठ किंवा महाविद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबू नये यासाठी सिनेटमध्ये प्रस्ताव आला होता. यासंदर्भातील प्रस्ताव पुढे व्यवस्थापन परिषदेसमोर मांडण्यात आला. ६ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूरदेखील झाला. यासंदर्भात विद्यापीठाने नुकतेच पत्र जारी केले. अशा सर्व महाविद्यालयांची यादी महाविद्यालयांचे प्राचार्य किंवा विभागप्रमुखांना बनवायची आहे. या निर्णयाची माहिती विद्यार्थ्यांना देण्याची जबाबदारीदेखील विभाग व महाविद्यालयांना देण्यात आली आहे. संबंधित नावे आवश्यक कागदपत्रांसह विद्यार्थी कल्याण विभागाकडे पाठविण्यात यावीत, अशी सूचना संचालक डॉ. अभय मुद्गल यांनी केली आहे.
संकेतस्थळावर पत्र का नाही?
अनेक विद्यार्थी विद्यापीठाच्या विविध निर्णयांबाबत संकेतस्थळावरूनच माहिती घेत असतात. कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका लक्षात घेता अनेक विद्यार्थी ऑनलाइनच वर्ग करत आहेत. अशा स्थितीत त्यांना तातडीने माहिती मिळावी यासाठी विद्यापीठाने संकेतस्थळावर पत्र ‘अपलोड’ करणे अपेक्षित होते. याबाबत विद्यार्थ्यांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
दोनच दिवसांत दुरुस्ती पत्र
दरम्यान, यासंदर्भातील नेमका निर्णय झाला की नाही याबाबत विद्यापीठ वर्तुळातदेखील संभ्रम आहे. ३ जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या पत्रात व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय झाला असून, अशा विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक खर्च करण्याबाबत माहिती सादर करावी, असे पत्रात नमूद होते. परंतु त्यानंतर बुधवारी दुरुस्तीपत्र काढण्यात आले व केवळ माहिती सादर करण्याबाबत हे पत्र असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. व्यवस्थापन परिषदेसमोर केवळ असा प्रस्ताव सादर करण्यात आला, असे नमूद आहे. त्यामुळे विद्यापीठात खरोखरच या विद्यार्थ्यांना आधार देण्याचा निर्णय झाला की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.