नागपूर विभागात आरटीईचा फज्जा

गरीब व वंचित कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आरटीई) राबविण्यात आला.

४५ टक्के जागा रिक्त : गडचिरोलीत फक्त ९७ जागा भरल्या
नागपूर : गरीब व वंचित कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी शिक्षण हक्क कायदा २००९ (आरटीई) राबविण्यात आला. २०१२ मध्ये कायद्याची राज्यभर अंमलबजावणी करण्यात आली. परंतु गेल्या काही वर्षात आरटीईच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहत आहे. २०१६-१७ या वर्षाकरिता राबविण्यात आलेल्या प्रक्रियेतही पाचव्या फेरीनंतरही नागपूर विभागात ४५ टक्के जागा रिक्त आहेत. मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहत असल्या तरी, आरटीईसाठी अर्जाची संख्या दरवर्षी वाढते आहे.
२०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षात आरटीईसाठी नागपूर विभागातील सहाही जिल्ह्यात १२३९० जागा आरक्षित करण्यात आल्या. यापैकी आतापर्यंत ६९८४ जागेवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित झाले आहे. तर ५४०६ जागा अद्यापही रिक्त आहेत. नागपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास, जिल्ह्यात ६७०४ जागांसाठी १५ हजारावर अर्ज शिक्षण विभागाला प्राप्त झाले होते.
४८८० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. १ सप्टेंबर २०१६ पर्यंत १८२४ जागा आरटीईच्या रिक्त आहेत. अर्जाची संख्या विचारात घेता, मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त राहण्याला सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे ही प्रकि या उशिराने सुरू झाली. त्यामुळे काही पालकांनी पूर्वीच प्रवेश निश्चित केले. दुसरी बाब म्हणजे पालकांना अपेक्षित शाळेत प्रवेश न मिळाल्यामुळे अनेकांनी आरटीईचे प्रवेश नाकारले. नागपुर जिल्ह्याचे हे चित्र असले तरी, इतर जिल्ह्यात आरटीईला अपेक्षित प्रतिसादच मिळाला नाही. गडचिरोलीमध्ये शिक्षण विभागाने आरक्षित केलेल्या जागेइतकेही अर्ज प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे फक्त ९७ जागेवरच प्रवेश झाले. (प्रतिनिधी)