‘आरटीई’चा खेळखंडोबा !

गरीब व वंचित कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या

प्रवेशप्रक्रियेत क्रमांक लागूनदेखील प्रवेश नाही : विद्यार्थी-पालक वैतागले
नागपूर : गरीब व वंचित कुटुंबातील मुलांना चांगल्या शाळांमध्ये शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या ‘आरटीई’ (राईट टू एज्युकेशन) प्रवेशप्रक्रियेत पालकांना समाधान कमी अन् मनस्ताप जास्त, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. ‘आॅनलाईन’ सोडतीमध्ये क्रमांक लागूनदेखील अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास शहरातील मोठमोठ्या शाळांकडून चक्क नकार देण्यात येत आहे. काही शाळांनी तर त्या प्रकारचे फलकच लावून ठेवले आहेत. नामांकित शाळांच्या आडमुठेपणाच्या धोरणासमोर एरवी पालकांना नियमांचे धडे देणाऱ्या शिक्षण विभागानेदेखील मौन पत्करल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे दोष नसतानादेखील आमच्या मुलांच्या हक्काचे शिक्षण हिरावण्याचा प्रयत्न सुरू असून याला जबाबदार कोण, असा संतप्त सवाल पालकांनी केला आहे.

शिक्षणमंत्री आहेत कुठे?
शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘आरटीई’ प्रक्रिया अतिशय पारदर्शकपणे राबविण्यात येईल, असा दावा केला होता. नागपूर दौऱ्यावर ते आले असताना ‘आरटीई’च्या संकेतस्थळाबाबत त्यांचे लक्ष वेधले असता कुठलेही ठोस उत्तर त्यांनी दिले नव्हते. आता शहरातील हजारो विद्यार्थ्यांचा प्रवेशाचा प्रश्न निर्माण झाला असताना तावडेंनी कुठलाही ठोस निर्णय का घेतलेला नाही. मुळात शिक्षणमंत्री आहेत तरी कुठे, असा प्रश्न ‘आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटी’चे अध्यक्ष शाहिद शरीफ यांनी उपस्थित केला आहे. प्रवेशाच्या या गोंधळाबाबत सोमवारी मुंबई येथे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आढावा घेतला. परंतु यातदेखील कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही.

शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्याला शाळांच्या वाकुल्या
खासगी शाळांकडून टाळाटाळ करण्याच्या मुद्याला गंभीरतेने घेतल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी म्हटले होते. ज्या शाळा ‘आरटीई’अंतर्गत बालकांना प्रवेश नाकारतील, अशा शाळांवर शासकीय कारवाई करण्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किशोर चौधरी यांनी दिला होता. परंतु पालकांच्या इतक्या तक्रारी आल्यानंतरदेखील शिक्षण विभागाने शाळांना जाब विचारण्याची हिंमत केलेली नाही.

एक किलोमीटरच्या नियमांना हरताळ
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एक किलोमीटरच्या परिसरात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश दिले जावे, असा नियम आहे. हा नियम डावलून शहरातील नामांकित शाळांच्या प्रवेश यादीत तीन किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांंची नावे आहेत.

‘आॅनलाईन’चा घोळ?
हा सर्व घोळ ‘आॅनलाईन’ सोडतीमुळे निर्माण झाला असल्याची माहिती शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली. पुणे ‘एनआयसी’च्या ‘सॉफ्टवेअर’मध्ये नर्सरी व पहिली असे दोन वेगळे गट करण्याची आवश्यकता होती. परंतु त्यात संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वर्ष वाया जाणार का?
घराजवळ शाळा असल्याने व नियमांनुसार प्रवेशासाठी पात्र असल्यामुळे आपल्या मुलांना चांगल्या ठिकाणी प्रवेश मिळेलच, अशी पालकांना खात्री होती. पैशाअभावी बहुतांश जणांनी इतर ठिकाणी प्रवेश घेतले नाहीत. परंतु आता ‘आरटीई’मध्ये क्रमांक लागूनदेखील शाळा प्रवेश नाकारत आहेत. अशास्थितीत दुसऱ्या शाळेत शुल्क भरुन प्रवेश मिळेल की नाही, तसेच त्यासाठी पैसे कुठून आणायचे ही चिंता पालकांना लागली आहे. कुठलीही चूक नसताना मुलांचे एक वर्ष वाया जाते की काय, असा प्रश्नदेखील त्यांना सतावत आहे.