कोराडी तीर्थस्थळ विकासासाठी २०० कोटी रुपये मंजूर

महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी या तीर्थस्थळाच्या ४१४.६५ कोटीच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झाली.

दोन टप्प्यांना मंजुरी : ४१४.६५ कोटींचा विकास आराखडा
ाागपूर : महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी या तीर्थस्थळाच्या ४१४.६५ कोटीच्या विकास आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झाली. या बैठकीत विकास आराखड्याच्या दोन टप्प्यांना मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित दोन टप्प्यांना बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर राबविण्याबाबत विचार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बैठकीला नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार सुनील केदार, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) सुधीर श्रीवास्तव, नगरविकास विभाग-२ च्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, प्रधान सचिव (वने) विकास खारगे, पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित, नागपूर सुधार प्रन्यास सभापती श्याम वर्धने, नागपूर मनपा आयुक्त श्रावण हर्डीकर, प्रकल्प वास्तुविशारद निशिकांत भिवगडे उपस्थित होते.
तीर्थस्थळाच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली २६ मे रोजी शिखर समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने झालेल्या बैठकीत तीर्थस्थळाच्या विकासासाठी ४१४.६५ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देण्याची शिफारस केली गेली होती. चार टप्प्याच्या आराखड्यात पहिल्या टप्प्यात महालक्ष्मी जगदंबा मंदिर संकुल, व्यापारी संकुल, पर्यटक स्वागत कक्ष, बसस्थानक, वाहनतळ याकरिता १४५.४९ कोटी तसेच ५४.२२ कोटीच्या दुसऱ्यात भक्त निवास (२१६ खोल्या), तिसऱ्यात थीम उद्यान, जलबंदर, तरंगते उपाहारगृह, समुद्री विमान व प्रतीक्षा क्षेत्राकरिता नियंत्रण कक्ष, थीम उद्यान ते साहसिक उद्यान, रोपवे, साहसिक खेळ महालक्ष्मी जगदंबा संकुल, व्यापारी संकुल, पर्यटक स्वागत कक्ष, बसस्थानक, वाहनतळ याकरिता १४०.७६ कोटी व ७४.१७ कोटीच्या चौथ्या टप्प्यात लॅन्ड स्केप उद्यान, लहान मंदिर संकुल, वस्तुसंग्रहालय व वाहनतळ, आहार क्षेत्र, लहान मुलांचे खेळाचे क्षेत्र, त्रिकोणी उद्यान, यात्रा मैदान, मुख्य पोचमार्ग, हायमास्ट विद्युत रोशनाई, रस्त्यावरील दिवे, गटारे, पादचारी मार्ग व रस्ता सजावट, कालव्याचा बोगदा बंद करणे, पाणंद रस्ता वळविणे, ३ मेगावॅट सोलर प्लॅन्ट इत्यादी कामे प्रस्तावित आहेत.
शनिवारी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विकास आराखड्याच्या दोन टप्प्यांना मंजुरी दिली. या शासन निर्णयनुसार शिखर समितीने मान्य केलेल्या आराखड्याच्या खर्चाचा कमाल ८० टक्के भार शासनामार्फत व उर्वरित २० टक्के भार नागपूर सुधार प्रन्यासमार्फत उचलण्यात येणार आहे.(प्रतिनिधी)