सहकारी संस्थात मतांची गोळाबेरीज

नव्या सहकार कायद्यामुळे गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षांपासून अडलेल्या जिल्हा, सेवा, गृहनिर्माण संस्था, नागरी बँका यांच्यासह सर्वच सहकारी संस्थांच्या

निवडणुकांची धामधूम : साडेतीन वर्षांपासून निवडणुका अडून, चार वर्गवारीतील संस्थांचा कार्यक्रम
ंनागपूर : नव्या सहकार कायद्यामुळे गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षांपासून अडलेल्या जिल्हा, सेवा, गृहनिर्माण संस्था, नागरी बँका यांच्यासह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नव्या सहकार कायद्यानुसार जिल्ह्यात होत असून रविवारी शहरात सर्वत्र घमासान दिसत होते. या निवडणुकांच्या मैदानात बाजी मारण्यासाठी विविध राजकीय पक्षांनी दंड थोपटले आहेत. जिल्ह्यात भविष्यातील राजकारणात पकड मिळावी, यासाठी दिग्गजांनी अप्रत्यक्षपणे या मैदानात उडी घेतली आहे.
जिल्ह्यात ७२७ संस्था
जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात महाराष्ट्र सहकारी संस्था समिती निवडणूक नियम-२०१४ या नियमानुसार होत आहेत. नागपूर जिल्ह्यात ‘ब’ आणि ‘क’ वर्गात ७२७ जिल्हा, सेवा, पतसंस्था आणि नागरी बँका आहेत. त्यात ‘ब’ वर्गात २६६ संस्था असून त्यापैकी २४४ संस्थांच्या निवडणुका झाल्या आहेत तर २० संस्थांच्या निवडणुका लवकरच होणार आहे. ‘अ’ वर्गातील संस्थांच्या निवडणुका विभागस्तरावर घेण्यात येत आहेत. यामध्ये साखर कारखाने, सूत गिरण्या, राज्यस्तरीय फेडरेशन, राज्यस्तरीय संस्था, शिखर संस्था, मध्यवर्ती बँका आणि दरदिवशी एक लाखापेक्षा जास्त दुधाचे संकलन असलेल्या दूध संस्थांचा समावेश आहे.
नवीन सहकारी कायद्यांतर्गत निवडणुका
जिल्हा उपनिबंधक सतीश भोसले यांनी सांगितले की, नव्या सहकारी संस्थांतर्गत स्थापन झालेले ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण’ सहकारी संस्थांचे निवडणूक कार्यक्रम घोषित करतात. सर्व सहकारी संस्था अ, ब, क, ड या चार वर्गात मोडतात. ‘ड’ वर्गातील निवडणुका संस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत घेतल्या जातात. त्यात शासनाचा एक अधिकारी हजर असतो. तर ‘क’ वर्गात १ कोटीपेक्षा कमी ठेवी आणि १० लाखांपेक्षा कमी भागभांडवल असलेल्या संस्था किंवा १ कोटीपेक्षा कमी भागभांडवल असलेल्या कर्मचारी पतसंस्था मोडतात. या पतसंस्थांचा ३५ दिवसांचा कार्यक्रम असतो. ‘ब’ वर्गात १ कोटीपेक्षा जास्त ठेवी किंवा भागभांडवल असलेल्या संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम ७० दिवसांचा असतो. गेल्या तीन ते साडेतीन वर्षात सर्वच संस्थांमधील निवडणुका नव्या सहकार कायद्यामुळे अडल्या होत्या. आता सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सर्वत्र सुरू आहेत. यापूर्वीच साखर कारखान्यांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत.

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची देखरेख
निवडणुकांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थापन झालेले ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण’ कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्वायत्त आहे. या प्राधिकरणाने महत्त्वाच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्या. राज्य निवडणूक नियम ४५-अनुसार कोणत्याही मतदारास कोणत्याही उमेदवारास एकापेक्षा जास्त मते देता येणार नाहीत. अनेक नागरी सहकारी बँकांच्या निवडणुका बिनविरोध होत आहेत. संस्थांच्या आकारानुसार व गरजेनुसार त्या त्या गटांकरिता वेगवेगळ्या निवडणूक पद्धती अवलंबविण्याचे अधिकार प्राधिकरणास देण्यात आलेले आहेत.