रोपवन घोटाळ्यात चौकशीचा फास!
By Admin | Updated: September 21, 2015 03:25 IST2015-09-21T03:25:17+5:302015-09-21T03:25:17+5:30
सध्या वन विभागात गाजत असलेल्या रोपवन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अखेर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

रोपवन घोटाळ्यात चौकशीचा फास!
कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार : वन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले
प्रभाव लोकमतचा
नागपूर : सध्या वन विभागात गाजत असलेल्या रोपवन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अखेर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. दक्षिण-उमरेड वन परिक्षेत्रातील मौजा चनोडा येथील वनरोपात कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. यासंबंधी ‘लोकमत’ने सर्वप्रथम बातमी प्रकाशित करू न, या संपूर्ण प्रकरणाचा भंडाफोड केला होता; शिवाय त्याची आता नागपूरचे मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) टी.एस.के. रेड्डी यांनी गंभीर दखल घेऊन ही चौकशी समिती स्थापन केली आहे. विभागीय वन अधिकारी केवल डोंगरे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत एसीएफ गोखले, एसीएफ शेंडे, एसीएफ वाघमारे व आरएफओ वाघ यांच्यासह वन कामगार संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराज पटेल, इद्रिस शेख, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे डी.जी. राऊत व डी.एम. कांबळे यांचा समावेश आहे.
माहिती सूत्रानुसार दक्षिण उमरेड वन परिक्षेत्रातील चनोडा येथील कक्ष क्र. ३६४ मधील १७२ हेक्टर क्षेत्रात यंदा रोपवन करण्यात आले आहे. ही सर्व कामे अंदाजपत्रकीय तरतुदीनुसार पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु येथे मजुरांना कमी दराने मजुरी देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारची बेसलाईन व ग्रेडलाईन टाकण्यात आलेली नाही. शिवाय खड्डा खोदण्याचे दर ९ ते १० रुपये असताना मजुरांना केवळ ४ रुपयांप्रमाणे मजुरी देण्यात आली. संपूर्ण रोपवनासाठी एकूण ४ लाख ३० हजार खड्डे खोदायचे होते. त्यासाठी ४१ लाख १९ हजार ४०० रुपयांची मजुरी देणे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात मजुरांना केवळ १७ लाख २० हजार रुपयेच देण्यात आले असून, इतर २३ लाख ९९ हजार ४०० रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच येथील रोपवन संयुक्त वनव्यवस्थापन समितींतर्गत घेण्यात आले आहे. त्यामुळे येथील सर्व कामे स्थानिक लोकसहभागातून पूर्ण करणे आवश्यक होते. मात्र असे असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी छत्तीसगड, मध्य प्रदेश व चिखलदरा येथील मजूर आयात करू न त्यांच्या माध्यमातून कामे पूर्ण केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करू न दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी वन कर्मचारी संघटनेतर्फे मागणी केली जात आहे. (प्रतिनिधी)
अन्यथा आंदोलन
या संपूर्ण प्रकरणात वन विभागातील अनेक अधिकारी गुंतलेले आहेत. त्यामुळे काही वरिष्ठ अधिकारी दोषींना वाचविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. थातूरमातूर चौकशी करू न संपूर्ण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असा थेट आरोप वन कामगार संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष सिराज पटेल यांनी केला. ते म्हणाले, चौकशी समितीमधील काही अधिकारी दोषींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे ते या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. आम्ही चौकशी समितीचे सदस्य असताना, जाणीवपूर्वक आम्हाला डावलले जात आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होऊन दोषीविरूद्ध कारवाई होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यासाठी वन कामगार संघटना रस्त्यावर उतरू न तीव्र आंदोलन करणार, असाही त्यांनी यावेळी इशारा दिला. दुसरीकडे यासंबंधी उमरेड-कऱ्हांडलाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी गोसावी यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सध्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असल्याचे सांगून, चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच यासंबंधी बोलता येईल, असे ते म्हणाले.