रोहित देव, मनीष पितळे, अरुण उपाध्ये,

मुंबई उच्च न्यायालयातील चौदा नवीन अतिरिक्त न्यायमूर्तींपैकी रोहित देव, मनीष पितळे, अरुण उपाध्ये व मुरलीधर गिरटकर यांना नागपूर खंडपीठामध्ये नियुक्ती देण्यात आली आहे.

मुरलीधर गिरटकर यांची नागपूर हायकोर्टात नियुक्ती
उद्यापासून नवीन रोस्टर : एकूण १७ न्यायमूर्ती करतील काम
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयातील चौदा नवीन अतिरिक्त न्यायमूर्तींपैकी रोहित देव, मनीष पितळे, अरुण उपाध्ये व मुरलीधर गिरटकर यांना नागपूर खंडपीठामध्ये नियुक्ती देण्यात आली आहे. उद्या, मंगळवारपासून नागपूर खंडपीठात १७ न्यायमूर्तींचे नवीन रोस्टर लागू होणार आहे. नागपूर खंडपीठामध्ये न्यायमूर्तींची ही आतापर्यंतची सर्वाधिक संख्या आहे. तसेच, नागपूर खंडपीठामध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच पाच द्विसदस्यीय न्यायपीठे बसणार असून एकसदस्यीय न्यायपीठे सात राहणार आहेत.
नवीन रोस्टरनुसार, न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व रोहित देव यांच्याकडे जनहित याचिका, १९९६ पर्यंतच्या दिवाणी रिट याचिका, १९९८, २०००, २००२, २००४, २००६, २००८, २०१०, २०१२, २०१४, २०१६ व २०१७ मधील दिवाणी रिट याचिका आणि लेटर्स पेटेन्ट अपील्स, न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अरुण उपाध्ये यांच्याकडे १९९७, १९९९, २००१, २००३, २००५, २००७, २००९, २०११, २०१३ व २०१५ मधील दिवाणी रिट याचिका, प्रथम अपील्स, न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व मुरलीधर गिरटकर यांच्याकडे फौजदारी प्रकरणे, न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व स्वप्ना जोशी यांच्याकडे २०१० पर्यंतच्या दिवाणी रिट याचिका तर, न्यायमूर्तीद्वय एम. एस. संकलेचा व मनीष पितळे यांच्याकडे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करांशी संबंधित रिट याचिका व अपील्सची जबाबदारी राहणार आहे.
एकसदस्यीय न्यायपीठांमध्ये न्यायमूर्ती प्रदीप देशमुख सर्व विषम वर्षांतील दिवाणी रिट याचिका व सर्व सम वर्षांतील फौजदारी रिट याचिका, न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे प्रथम अपील्स, विषम वर्षांतील अपील्स फ्रॉम आॅर्डर्स, दिवाणी पुनर्विचार अर्ज, दिवाणी अवमानना संदर्भ, किरकोळ अर्ज, न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर द्वितीय अपील्स व दिवाणी प्रकरणे, न्यायमूर्ती झेड. ए. हक सम वर्षांतील फौजदारी अपील्स, जामीन व अटकपूर्व जामीन अर्ज, न्यायमूर्ती विनय देशपांडे विषम वर्षांतील फौजदारी रिट याचिका व फौजदारी अपील्स, न्यायमूर्ती इंदिरा जैन सम वर्षांतील दिवाणी रिट याचिका तर, न्यायमूर्ती शालिनी फणसाळकर-जोशी सम वर्षांतील प्रथम अपील्स, अपील्स फ्रॉम आॅर्डर्स व दिवाणी पुनर्विचार अर्जांचे कामकाज पाहतील.