सुमेध वाघमारे
नागपूर : ‘सुरक्षित रक्त व रक्त घटक पुरविणे’ हे प्रत्येक रक्तपेढीचे ब्रीद आहे. मात्र राज्याच्या एकाही शासकीय रक्तपेढीत रक्त व रक्त घटकांच्या सुरक्षेसंदर्भातील पूर्णत: स्वयंचलित असलेली अत्याधुनिक ‘नॅट’ (न्यूक्लिक ॲसिड ॲम्पलिफिकेशन टेक्नॉलॉजी) तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. धक्कादायक म्हणजे, ‘इंडियन सोसायटी ऑफ ट्रान्सफ्युजन मेडिसीन’चे माजी अध्यक्ष डॉ. आर. एन. मकरू यांच्या मते, भारतात ‘१.४’ टक्के रक्तदाते हे ‘हेपॅटायटिस बी’ पॉझिटिव्ह, तर ‘०.२’ टक्के रक्तदाते हे ‘एचआयव्ही’ बाधित आहेत. परिणामी, सामान्य रुग्णांना कसे मिळणार सुरक्षित रक्त, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
उपराजधानीत तीन खासगी रक्तपेढ्या सोडल्या तर मध्य भारतात शासकीय व इतर खासगी रक्तपेढ्यांमध्ये ‘नॅट’ तंत्रज्ञान उपलब्ध नसल्याचे वास्तव आहे. सामान्यपणे रुग्णाला रक्त देताना ‘एचआयव्ही’, ‘हेपॅटायटिस -बी’, ‘सी’, गुप्तरोग आणि मलेरिया या चार प्रकारच्या चाचण्या केल्या जातात. जिथे ‘नॅट’ तंत्रज्ञान नाही तिथे या चाचण्या ‘एलायजा’पद्धतीने केल्या जातात. त्याचा रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यावरच ते रक्त रुग्णांना देतात. परंतु ‘एचआयव्ही’ किंवा ‘हेपॅटायटिस’चा विंडो पिरियड तीस दिवसाचा असल्याने चाचणी निगेटिव्ह आली तरी रुग्ण या रोगाला बळी पडण्याची शक्यता असते. परंतु नॅट तंत्रज्ञानात या दोन्ही रोगाचा विंडो पिरियड चार ते पाच दिवसावर येत असल्याने दूषित रक्त जाण्याची शक्यता कमी होते. परंतु ‘नॅट टेस्टेड ब्लड’ महागडे असल्याने दर १५ दिवसाने रक्त संक्रमणाची गरज असलेल्या रुग्णांना ते परवडत नाही. यातूनच नागपुरातील तीन वर्षाच्या चिमुकलीला रक्तातून ‘एचआयव्ही’ची लागण झाल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे.
-रक्तदानापूर्वी शरीरसंबंधाबाबत विचारलेच जात नाही.
डॉ. मकरू मागे एकदा नागपुरात आले असताना त्यांनी ‘लोकमत’शी संवाद साधला. ते म्हणाले, भारतात रक्तपेढीत किंवा रक्तदान शिबिरात रक्तदात्याला एकापेक्षा जास्त जणांसोबत शरीरसंबंध आहेत का, हे विचारलेच जात नाही. रक्तदात्यांकडून योग्य माहितीही घेतली जात नाही. परिणामी, दूषित रक्ताचे प्रमाण वाढत आहे.
-२०१६ मध्ये पाठविला होता ‘नॅट’चा प्रस्ताव
मेडिकलच्या रक्तपेढीने २०१६ मध्ये नॅट तंत्रज्ञानाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला होता. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलने जागाही उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शविली होती. हे यंत्र उपलब्ध झाल्यास त्याचा फायदा मेडिकलसह डागा, मेयो व सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या रक्तपेढ्यांना होणार होता. बाहेरच्या रुग्णांना माफक दरात रक्त उपलब्ध होणार होते. परंतु मंजुरीच मिळाली नसल्याने प्रस्ताव थंडबस्त्यात गेला.