दारू दुकान बचावसाठी रिंगरोडचा आधार

सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील सर्व दारूची दुकाने व बीअर बार बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मनपाला नको खांद्यावर भार : राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गावरील सर्व दारूची दुकाने व बीअर बार बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका नागपूर शहर व जिल्ह्यातील ८७२ दारू दुकान, बीअर बारला बसला आहे. आता ही दारूची दुकाने वाचविण्यासाठी राज्य व राष्ट्रीय महामार्गाला आऊटर रिंगरोडची (राज्य महामार्ग ३४०) कनेक्टिव्हिटी दाखविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. असे झाले तर राष्ट्रीय व राज्य महामार्गात खंड पडणार नाही व अंतर्गत रस्ते महापालिकेला हस्तांतरित करणे सोपे होईल. मात्र, तसे झाले तर महापालिकेवर संबंधित रस्त्यांच्या देखभालीचा व त्यावर सुरू असलेल्या कामांचा तीन हजार कोटींवर भुर्दंड बसेल. त्यामुळे महापालिका या रस्त्यांची जबाबदारी स्वीकारण्यास तयार नाही. याबाबत राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.

नागपूर शहराच्या हद्दीतून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गांचा विचार केला असता, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४४ हा कामठी ते वर्धा रोडपर्यंत जातो. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ हा भंडारा रोड ते अमरावती रोडपर्यंत आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६९ हा कस्तूरचंद पार्कपासून ते छिंदवाडा रोडपर्यंत जातो. राष्ट्रीय महामार्ग ३५३-जे हा काटोल रोडवरील छिंदवाडा जंक्शन ते शहर सीमेतील काटोल रोडपर्यंत, राष्ट्रीय महामार्ग ३५३-डी हा अग्रसेन चौक ते उमरोड रोड, राष्ट्रीय महामार्ग ३२५ झाशी राणी चौक ते हिंगणा रोड यांचा समावेश आहेत. तसेच राज्य महामार्गामध्ये शहरातील अंतर्गत रिंगरोड एसएच ३४०, कळमना ते जुना कामठी रोड एसएच ३४१ चा समावेश आहे. याशिवाय नागपूर जिल्ह्यातून राज्य महामार्ग क्रमांक ६९, २४६, ३३५, ३३८, ३३९, ३४५, ३४६, ३४७, ३५२ यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काही विशिष्ट भागातील आरक्षण रद्द करून त्याचे हस्तांतरण स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे केले तर संबंधित महामार्ग खंडित होतो. त्यामुळे यातून तांत्रिकदृष्ट्या मार्ग काढण्यासाठी महामार्ग खंडित करताना त्याला दुसऱ्या राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी दर्शविणे आवश्यक आहे. तसे झाले तर राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गाचे मर्यादित भागातील आरक्षण वगळण्यास हरकत नाही. या तांत्रिक मुद्याचा आधार घेऊन शहरातून जाणाऱ्या आऊटर रिंगरोडला (राज्य महामार्ग ३४०) कनेक्टिव्हिटी रोड दर्शवून शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाचे आरक्षण वगळण्याची तयारी सुरू झाली आहे. आऊटर रिंगरोडचा (राज्य महामार्ग ३४०) आधार घेतला तर शहरातील सर्व बीअर बार, दारू विक्रीची दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून सुटू शकतात. (प्रतिनिधी)

गेल्या वर्षी ३९.६६ कोटींचा महसूल
गेल्या वर्षी १० कारखाने, ३१ ठोक देशी-विदेशी मद्य विक्रेते, ६८० परमिट रूम व बार, ११५ विदेशी मद्य विक्रेते, २८९ देशी मद्य विक्रेते आणि १०२ बीअर शॉपीच्या नूतनीकरणातून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नागपूर जिल्हा कार्यालयाला ३९ कोटी ६६ लाख आणि २० हजार रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जिल्ह्यातील जवळपास ७४ टक्के बार आणि दारूची दुकाने बंद झाली आहेत. त्यामुळे २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांत जवळपास २९ कोटींच्या महसुलाला मुकावे लागणार असून केवळ १० कोटींचा महसूल गोळा होईल, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नागपूर विभागीय अधीक्षक स्वाती काकडे यांनी दिली.

पगाराला नाही खार; कसा पेलणार रस्त्यांचा भार?
नागपूर महापालिकेकडे कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत. केंद्र व राज्य सरकारच्या आर्थिक पाठबळावर कामे सुरू आहेत. अशात शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचे आरक्षण रद्द करून ते महापालिकेकडे हस्तांतरित केले तर या रस्त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा भार महापालिकेवर येणार आहे. त्यामुळे संबंधित रस्त्यांची जबाबदारी स्वीकारण्यास महापालिका तयार नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे राष्ट्रीय महामार्गांवर सिमेंट रस्ते, नाले बांधणी, पूल, उड्डाणपुलांची कामे सुरू आहेत. यावर सुमारे ७० टक्के खर्च होणे बाकी आहे. संबंधित रस्ते महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले तर महापालिका सुमारे तीन हजार कोटींचा भार कसा उचलणार, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून रस्त्यांचे आरक्षण वगळण्याच्या प्रस्तावास विरोध होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने तेवढा निधी देण्याची तयारी दर्शविली तर मात्र यातूनही मार्ग निघू शकतो, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे.