नागपूर : सहकारी संस्थांसंदर्भातील प्रकरणांमध्ये निबंधकांनी दिलेल्या आदेशांच्या अपिलावरील सुनावणी करण्याचे अधिकार सहकार मंत्र्यांऐवजी आता विभागाच्या सचिवांना असतील. राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावास मंजुरी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.राज्यातील हजारो सहकारी संस्थांशी संबंधित प्रकरणांची सुनावणी सहकार निबंधकांकडे होते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० च्या कलम १५२ मधील तरतुदीनुसार सहकार निबंधकांनी दिलेल्या सुनावणीवर राज्य शासनाकडे अपील करता येते. कायद्याच्या व्याख्येत शासन म्हणजे मंत्री असे गृहित धरून अपिलावरील सुनावणीचे अधिकार मंत्र्यांना दिले जातात. याआधी मंत्र्यांनी केलेल्या सुनावण्या बरेचदा वादग्रस्तदेखील ठरलेल्या आहेत. तथापि, आता सहकार मंत्र्यांकडील सुनावणीचे अधिकार सचिवांकडे देत देवेंद्र फडणवीस सरकारने पारदर्शकतेचा परिचय दिला आहे. विशेष म्हणजे स्वत: सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनीही सुनावणीच्या अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करण्याचा आग्रह धरला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.अनेक प्रकरणांमध्ये अपिलात आलेल्या संस्थांची व त्या विरुद्धची बाजू समजून घेण्यासाठी मंत्र्यांना बराच वेळ द्यावा लागतो. अनेक महत्त्वाच्या बैठकी, लोकप्रतिनिधी व अभ्यागतांना भेटीसाठी वेळ देणे, वेळोवेळचे दौरे यातून असलेल्या कार्यबाहुल्यामुळे मंत्र्यांकडील अधिकार सचिवांना देण्यात येत असल्याचे समर्थन मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात करण्यात आले आहे.राजकीय आकस हद्दपार!बरेचदा विशिष्ट राजकीय पक्षाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सहकारी संस्थेबाबत मंत्र्यांकडे सुनावणीचे काम असेल आणि मंत्री अन्य राजकीय पक्षाचे असतील तर ते सुनावणीबाबत पूर्वग्रहदूषित आहेत, असा आरोप होऊ शकतो. आता मंत्र्यांकडील सुनावणी सचिवांकडे गेल्याने राजकीय आकसाचे आरोपही हद्दपार होणार आहेत.महसूलमंत्री कित्ता गिरवणार का?जमीन मालकीहक्क, वारसाहक्क आदींसंदर्भात अपिलावरील सुनावण्या उपविभागीय अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त (महसूल) आणि मंत्री या क्रमाने होतात. मंत्र्यांकडील सुनावण्या हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील हे सहकार विभागाचा कित्ता गिरवत आपल्याकडील सुनावणीचे अधिकार महसूल सचिवांना देतील का, याबाबत उत्सुकता आहे.
मंत्र्यांच्या अधिकारांना कात्री, कार्यबाहुल्याच्या नावाखाली दिले सचिवांना अधिकार
By यदू जोशी | Updated: December 12, 2017 01:27 IST