उजवा कालव्याचे काम अजूनही अपूर्णच

विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्प ३० वर्षानंतरही अपूर्णच आहे.

नागपूर : विदर्भातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्प ३० वर्षानंतरही अपूर्णच आहे. महाराष्ट्रातील एकमेव राष्ट्रीय प्रकल्प असलेल्या या प्रकल्पातील मुख्य उजवा कालव्याचे काम अजूनही ४० टक्के शिल्लक आहे. इतरही अनेक कामे रखडलेली असल्याचे यातून सिंचन कसे होणार, असा प्रश्न या परिसरातील शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची वस्तुस्थिती व समस्या जाणून घेणे आणि रखडलेली कामे तातडीने पूर्ण व्हावी, या उद्देशाने जनमंच, लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती, वेद (विदर्भ इकोनॉमिकल डेव्हलपमेंट कौन्सिल)आणि भारतीय किसान संघ या संघटनेतर्फे विदर्भ सिंचन शोधयात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. याअंतर्गत रविवारी विदर्भातील सर्वात मोठा आणि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पाला भेट देण्यात आली. गोसेखुर्द हा एकूण ११ टप्प्यात विभागलेला प्रकल्प असल्याने या शोधयात्रेत पहिल्या टप्प्यात केवळ येथील मुख्य उजव्या कालव्याची पाहणी करण्यात आली. याप्रसंगी शेतकऱ्यांशीही चर्चा करण्यात आली.
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार उजवा कालवा हा एकूण ९९.५३ किलोमीटर लांब आहे.
या उजव्या कालव्याद्वारे ६४,३६२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या कालव्यातील १ ते ९९.५३ किलोमीटरमधील मातीकाम व बांधकाम पूर्ण झाले आहे. १ ते ३० मधील वितरण प्रणालीची कामे ८० टक्के पूर्ण झाली आहेत.
३१ ते ५० किलोमीटर मधील वितरण प्रणालीची कामे ५० टक्के अपूर्ण आहेत. तर ५१ ते ९९.५३ किलोमीटरमधील वितरण प्रणालीची कामे ७५ टक्के अपूर्ण आहेत. आतापर्यंत ९४२० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून प्रत्यक्ष सिंचन केवळ १२७२ हेक्टर झाली आहे. (प्रतिनिधी)
कालव्यातील ‘रिटर्निंग वॉल’ पुढे सरकली
उजव्या कालव्याच्या पाहणी दौऱ्यात येथील एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर काळे यांच्यासह अनेक अभियंते सहभागी झाले होते. प्रकल्पाबाबत ते सविस्तर माहिती सांगत होते. परंतु त्यांची माहिती आणि वस्तुस्थिती यात बराच फरक आढळून आला. सारेच काही गौडबंगाल असल्याचे दिसून आले. सावरला ते तोरगाव येथील कालव्यातील रिटर्निंग वॉल ३ मीटरपर्यंत पुढे सरकली आहे. येथील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ती २०१० मध्ये आलेल्या अतिवृष्टीमुळे पुढे सरकली आहे. २०१० पासून ती तशीच आहे. झालेल्या भिंतींमध्ये मोठ्या भेगा पडल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना कामाच्या गुणवत्तेबाबत विचारणा केली तर भिंतीचे काम चांगल्या दर्जाचे असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. परंतु यसंदर्भात प्रा. शरद पाटील यांनी दिलेला तर्कही महत्त्वाचा होता. धरणाशी संबंधित कामे करताना सर्व प्रकारच्या शास्त्रोक्त चाचण्या केल्यावरच प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाते. ते केले असेल तर मग भिंत पुढे सरकलीच कशी असा प्रश्नही निर्माण होतो.
एक बाजू सिमेंटची दुसरी बाजू मातीची
उजव्या कालव्याची पाहणी करतना अतिशय मजेदार प्रकार ब्रह्मपुरी रोडवरील सावरला ते तोरेगाव या दरम्यान असलेल्या कालव्यात पाहायला मिळाला. या ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे कालव्याची भिंत सरकली आहे. ती अजूनही तशीच आहे. परंतु एकाच बाजूने सिमेंटची रिटर्निंग वॉल बांधण्यात आली. कालव्याची दुसरी बाजू मातीचीच आहे. अशी अनेक ठिकाणी कामे झाली असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे होते.
नियोजन चुकले सिंचन अडले
सिंचनाच्या एकूणच प्रकारात अधिकाऱ्यांचे नियोजन चुकल्याचे दिसून येते. धरणापासून २६ किमी. अंतरावर असलेल्या सावरला गावातील गावकऱ्यांशी आम्ही जेव्हा संवाद साधला तेव्हा तेथील शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया अतिशय चांगल्या होत्या. या गावात एकूण १८३ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली यायला हवे होते. परंतु आतापर्यंत केवळ १०० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. ८२ हेक्टर क्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या नियोजनामुळे अडले आहे. अधिकाऱ्यांनुसार येथे ७०० पैकी ३०० मीटर उपकालव्याचे काम झाले असून ४०० मीटर काम शिल्लक आहे. ते काम केवळ भूसंपादनामुळे अडले असल्याने सिंचन रखडले आहे. परंतु नागरिकंचे म्हणणे वेगळेच आहे. येथील गना कर्झेकर यांनी सांगितले की, वरच्या पाटाने पाणी नेले असते तर सर्वांनाच सिंचनाचा लाभ झाला असता परंतु अधिकारी शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतच नाहीत.
तोरगावच्या गावकऱ्यांनी घेतला पुढाकार
ब्रह्मपुरी तालुक्यातील तोरगाव येथून डावा कालवा गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातून हा कालवा गेल्याने त्यांना सिंचनासाठी थेट पाणी घेता येत नाही. त्यामुळे येथील सरपंच योगेश राऊत यांनी पुढाकार घेऊन काही शेतकऱ्यांसह कालव्यात पंप बसवून पंपाद्वारे पाणी घेत आहेत. यावर लाखो रुपये खर्च येतो. ब्रह्मपुरी तालुक्यातील २७ गावे आणि नागभीड तालक्यातील २५ गावांचाही असाच प्रश्न आहे. त्यांच्यासाठी अधिकाऱ्यांनी काही मार्ग काढून व्यवस्था करावी, अशी मागणी आ. आशिष देशमुख यांनी यावेळी मांडली. काळे यांनी सांगितले की, अशा १० टक्के लोकांना थेट पाईपद्वारे पाणी घेण्याची मोकळीक दिली जाते. परंतु असे काही शेतकरी असतील तर त्यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
प्रकल्पाच्या खर्चात दरदिवशी १.६० कोटीने वाढ
गोसेखुर्द प्रकल्प हा १९३ साली ३७२ कोटी रुपयांचा होता २०१३-१४ च्या प्रस्तावित किमतीनुसार त्यावर १८,११०.०८ कोटी इतका खर्च येत आहे. त्यामुळे या खर्चाची एकूण किमम्त ४९ टक्क्याने वाढली आहे. ढोबळ मानाने विचार केला असता गोसेखुर्द प्रकल्पाचा खर्च दरदिवशी १ कोटी ६० लाख रुपये इतका वाढला आहे, असे जनमंचचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर यांनी याप्रसंगी सांगितले. तसेच धरणापासून केवळ ४० किलोमीटरवर पाणी पोहोचले नाही, तेव्हा १०० किलोमीटरवर पाणी पोहोचायला आणखी किती वर्षे लागतील असा प्रश्न गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीचे संयोजक अ‍ॅड. गोविंद भेंडारकर यांनी उपस्थित केला. या शोधयात्रेत आ. आशीष देशमुख, प्रा. शरद पाटील, प्रमोद पांडे, श्रीकांत दोडके, मनोहर रडके, नरेश क्षीरसागर, राम आखरे, श्रीकांत धोंड, प्रकाश गौरकर, किसान संघाचे नाना आखरे, आणि लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समिती अ‍ॅड. अविनाश काळे सहभागी झाले होते.