तक्रारकर्तीचे २.४६ लाख रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 20, 2021 04:22 IST2021-02-20T04:22:09+5:302021-02-20T04:22:09+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : तक्रारकर्त्या महिलेचे २ लाख ४६ हजार रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करा, असा आदेश ...

तक्रारकर्तीचे २.४६ लाख रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : तक्रारकर्त्या महिलेचे २ लाख ४६ हजार रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करा, असा आदेश अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने न्यू ऑरेंज सिटी रियल कॉन या फर्मला दिला आहे. तसेच तक्रारकर्त्या महिलेला शारीरिक व मानसिक त्रासाकरिता २५ हजार रुपये व तक्रार खर्चापोटी १० हजार रुपये भरपाईही मंजूर केली आहे. ही रक्कम संबंधित फर्मनेच द्यायची आहे.
धनेश्वरी आडे असे तक्रारकर्त्या महिलेचे नाव असून, त्यांची तक्रार आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभुणे यांनी निकाली काढली. संबंधित रकमेवर १५ मे २०१७ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत व्याज लागू करण्यात आले आहे. तसेच या आदेशाचे एक महिन्यात पालन करण्यात अपयश आल्यास पुढील कालावधीत रोज २५ रुपये अतिरिक्त नुकसानभरपाई लागू होईल, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या तक्रारीतील माहितीनुसार, आडे यांनी न्यू ऑरेंज सिटी रियल कॉनच्या मौजा शिरपूर (ता. कामठी) येथील ले-आऊटमधील एक भूखंड २ लाख ४६ हजार रुपयांना खरेदी करण्यासाठी ७ जुलै २०१४ रोजी करार केला. त्यानंतर आडे यांनी फर्मला वेळोवेळी संपूर्ण रक्कम अदा केली. परंतु, फर्मने आडे यांना भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून दिले नाही तसेच आडे यांची रक्कमही परत केली नाही. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली होती. ग्राहक आयोगाने फर्मला बजावलेली नोटीस परत आली. फर्मच्यावतीने कुणीही आयोगासमक्ष हजर झाले नाही. त्यामुळे आडे यांच्या तक्रारीवर एकतर्फी कार्यवाही करून निर्णय देण्यात आला.
------------------
विक्रीपत्र करून देण्यास उदासीन
न्यू ऑरेंज सिटी रियल कॉन हे ग्राहकांकडून रक्कम घेण्याबाबतीत नेहमीच तत्पर असतात, असे रेकॉर्डवरून दिसून येते. परंतु, त्यानंतर ते भूखंड विकसित करणे व विक्रीपत्र नोंदवून देण्याबाबत तातडीने कृती करत नाहीत. याबाबत ते उदासीन असल्याचे दिसून येते. तक्रारकर्तीच्या आरोपानुसार त्यांनी विक्रीपत्र नोंदवून मागितले असता, फर्मचे भागिदार टाळाटाळ करत होते. तसेच वारंवार पुढील तारीख देत होते, असे निरीक्षण आयोगाने निर्णयात नोंदवले.