गारपीटग्रस्तांच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन होणार

ज्या शेतकऱ्यांचे गारपीटीमुळे नुकसान झाले आणि ज्यांना शासनाच्या पॅकेजचा लाभ मिळाला अशा शेतकऱ्यांनी २०१३-१४ मध्ये घेतलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश सहकार सचिवांनी दिले आहेत.

शासनाचा निर्णय : बँकांकडून मात्र शेतकऱ्यांची बोळवण
हर्षल तोटे - पवनार
ज्या शेतकऱ्यांचे गारपीटीमुळे नुकसान झाले आणि ज्यांना शासनाच्या पॅकेजचा लाभ मिळाला अशा शेतकऱ्यांनी २०१३-१४ मध्ये घेतलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश सहकार सचिवांनी दिले आहेत. या शेतकऱ्यांना थकीत कर्ज २०१४-१५, १५-१६ व १६-१७ अशा वार्षिक तीन हप्त्यात भरण्याची मुभा दिली आहे. सोबतच गारपीटग्रस्त थकीत शेतकऱ्यांना २०१४-१५ करिता कर्ज देण्याच्या सूचनासुद्धा बँकांना दिल्या आहेत.
सदर योजना फेब्रुवारी-मार्च २०१४ मध्ये झालेला अवेळी पाऊस व गारपिटीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या शेती व फळ पिकांसाठी घेतलेल्या पीक कर्जास लागू राहणार आहे.
२०१३-१४ या हंगामातील पीक कर्जाचे उपर्जित व्याज शासनामार्फत संबंधीत बँकांना अदा करण्यात येणार आहे. पुनर्गठनाचा लाभ घेणारे शेतकरी २०१४-१५ या हंगामात पीक कर्ज घेण्यास पात्र ठरतील; परंतु शासनाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून होताना दिसत नाही. किंबहुना शासनाची ही माहिती बँकांनी दडवून ठेवली असून याबाबत शेतकरी अनभिज्ञ आहेत.
आधी जुने कर्ज फेडा व मगच नवीन कर्जाबाबत मागणी करा अशी बँकांच्यावतीने तंबी देण्यात येत आहे. याबाबत कृषी विभाग सुद्धा अनभिज्ञ आहे. विभागातर्फे शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करणे आवश्यक होते; शासन घोषणा करते, परिपत्रकही काढते; परंतु त्याची अंमलबजावणी होते किंवा नाही याचा आढावा घेताना दिसत नाही. खरीपाचा हंगाम सुरू झालेला असून येत्या आठ-दहा दिवसात शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा आला नाही तर खरीपाचा हंगाम वाया गेल्याशिवाय राहणार नाही.