एकाचवेळी नव्हे तर हळूहळू हटणार निर्बंध

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपुरातील कोरोना बाधितांची संख्या कमी होत असल्याने नागरिकांना निर्बंध कमी होण्याची शक्यता

वाटत असली तरी निर्बंध हे एकाच वेळी हटणार नसून ते हळूहळू कमी केले जातील. दुकानदार व हॉकर यांना कोरोना निगेटिव्ह रिपोर्ट, लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र दाखवावे लागेल, असे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले. कोविड-१९ आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना पालकमंत्री राऊत यांनी सांगितले की, आपल्याला अमरावतीपासून धडा शिकावा लागेल. तिथे बाधितांची संख्या कमी झाल्यानंतर सर्व बाजार उघडण्यात आला होता. याच्या काही दिवसानंतरच तिथे मोठ्या प्रमाणावर संक्रमण वाढले. त्यामुळे नागपुरात यासंदर्भात एसओपी तयार केली जाईल. एकाचवेळी सर्व उघडण्यात येणार नाही. कोरोना बाधितांची संख्या कमी होत असली तरी कोरोना संपला असे नाही. तिसऱ्या लाटेची शंका वर्तविण्यात आलेली आहे. जिल्हा प्रशासन त्याच्या नियंत्रणाच्या तयारीला लागले आहे. यासाठी विदर्भ मदत निधीमधून २५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे.

बॉक्स

केंद्राने कोटा न वाढवल्याने म्युकरमायकोसिस औषधांचा तुटवडा

जिल्ह्यात म्युकर मायकोसिस (ब्लॅक फंगस)च्या उपचारात उपयोगी असणाऱ्या इंजेक्शनच्या तुटवड्याबाबत पालकमंत्र्यांना विचारणा केली असता ते म्हणाले, महाराष्ट्राने कोटा वाढवून देण्याची मागणी केली परंतु केंद्र तो देत नसल्याने तुटवडा निर्माण झाला आहे. या इंजेक्शनचे उत्पादन ४--५ कंपन्या करीत आहेत. याचे पूर्ण उत्पादन केंद्राच्या नियंत्रणात आहे. पूर्वी या आजाराचे खूप कमी रुग्ण असायचे. त्यामुळे इंजेक्शनचे उत्पादनही कमी होते. अचानक मागणी वाढल्याने तुटवडा निर्माण झाला. पूर्वी हे इंजेक्शन केवळ शासकीय रुग्णलयांनाच देण्याचे आदेश होते. आता खासगी रुग्णालयांनाही काही इंजेक्शन देण्याचा निर्णय झाला आहे.

बॉक्स

चक्रीवादळामुळे महावितरणचे ६२ कोटी रुपयांचे नुकसान

चक्रीवादळामुळे कोकण किनारपट्टीला मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. महावितरणला या चक्रीवादळामुळे ६२ कोटी रुपयांचे नुकसान पोहोचले आहे. मागच्या चक्रीवादळात १८० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्या तुलनेत खूप कमी आहे. काही दिवसात परिस्थिती सामान्य होईल, असे नितीन राऊत यांनी सांगितले.

बॉक्स

पदोन्नती आरक्षणाबाबत उपसमितीची बैठक व्हावी

पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने संतप्त असलेले ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी सांगितले की, हे प्रकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीत उपस्थित झाले होते. यात काही कायदेशीर अडचण आहे. सामान्य प्रशासन विभागाला याचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात आले आहे. या बाबतीत अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेत मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित आहे. पवार यांना पत्र लिहून या समितीची बैठक तातडीने आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी आपण केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.