लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २४ वर्षाच्या संघर्षानंतर गोवारी समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र मिळाले. त्यासाठी समाजाला ११४ लोकांचा बळी द्यावा लागला. जात प्रमाणपत्र मिळत असल्याने गोवारी समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल सुरू केली. पण ही पायवाट काहीच अंतरावर थांबली. लालफीतशाहीचा अडसर या वाटेत आला. जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने विद्यार्थ्यांचे भविष्य पुन्हा अंधारात आले आहे.
गोवारी समाजाला आदिवासींच्या सवलती लागू व्हाव्यात यासाठी मोठा संघर्ष समाजाला करावा लागला. उच्च न्यायालयाने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवारींच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला. तरीसुद्धा गोवारींना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळत नव्हते. त्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जावे लागले. २५ जानेवारी २०१९ रोजी न्यायालयाने गोवारींना अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश शासनाला दिले. तेव्हापासून फेब्रुवारी २०२० पर्यंत गोवारी समाजाला अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नागपूरने जातवैधता प्रमाणपत्र दिले.
पण पुढे सरकार गोवारींच्या बाजूने दिलेल्या निर्णयावर स्टे मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्टे दिला नाही. पण अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नागपूरच्या सहआयुक्तांनी मार्च महिन्यापासून वैधता प्रमाणपत्र समाजाला दिले नाही. त्यामुळे समाजामध्ये अधिकाऱ्यांविरुद्ध असंतोष पसरला आहे.
हेतुपुरस्सर अडवून ठेवत आहेत
न्यायालयाने गोवारींना अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र देण्यात यावे, असे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आदिवासी विभागानेसुद्धा सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. पण अधिकारी हेतुपुरस्सरपणे समाजाची अडवणूक करीत आहेत. उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षा पार पडल्या आहेत. विद्यार्थ्यांजवळ वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर प्रवेश अडचणीत येणार आहेत. त्यामुळे येत्या २० तारखेला ‘नीट’ची परीक्षा दिलेले विद्यार्थी व त्यांचे पालक अधिकाऱ्यांना जाब विचारणार आहेत.
कैलास राऊत, अध्यक्ष, आदिवासी गोवारी समाज संघटना