कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 4, 2018 20:00 IST2018-07-04T19:58:57+5:302018-07-04T20:00:00+5:30

कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल करा, या मुख्य मागणीला घेऊन राज्य कोतवाल संघटनेच्या मोर्चाने पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनावर पहिल्याच दिवशी धडक दिली. राज्यभरातून सहभागी झालेल्या मोर्चेकरांनी दुपारपर्यंत महसूल मंत्री येण्याची वाट पाहिली, त्यानंतर मंत्री येत नसल्याचे पाहत सायंकाळी ३० जणांचे शिष्टमंडळ भेटायला गेले. परंतु मागणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहत मोर्चेकरांनी आपली जागा सोडली नव्हती. मुसळधार पावसातही मोर्चेकरी रस्त्यावर होते. हा मोर्चा चिघळण्याच्या स्थितीत असल्याने मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.

Restore the quota to the fourth grade to Kotwals | कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल करा

कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल करा

ठळक मुद्देराज्य कोतवाल संघटनेचा मोर्चा : मागणी मान्य न झाल्यास बेमुदत उपोषणाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : कोतवालांना चतुर्थ श्रेणी बहाल करा, या मुख्य मागणीला घेऊन राज्य कोतवाल संघटनेच्या मोर्चाने पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशनावर पहिल्याच दिवशी धडक दिली. राज्यभरातून सहभागी झालेल्या मोर्चेकरांनी दुपारपर्यंत महसूल मंत्री येण्याची वाट पाहिली, त्यानंतर मंत्री येत नसल्याचे पाहत सायंकाळी ३० जणांचे शिष्टमंडळ भेटायला गेले. परंतु मागणी पूर्ण होत नसल्याचे पाहत मोर्चेकरांनी आपली जागा सोडली नव्हती. मुसळधार पावसातही मोर्चेकरी रस्त्यावर होते. हा मोर्चा चिघळण्याच्या स्थितीत असल्याने मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता.
मोर्चाचे नेतृत्व करणारे संघटनेचे राज्य प्रवक्ते प्रवीण कर्डक व राज्य अध्यक्ष संजय धरम म्हणाले, २०१६च्या हिवाळी अधिवेशनात संघटनेकडून मोर्चा काढल्यावर महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक महिन्याच्या आत प्रश्न सुटेल, तुम्हाला या पुढे आंदोलन करण्याची गरज पडणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. याचदरम्यान २८ डिसेंबर २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. ‘एक छत्र’ योजना तयार केली. वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. यात कोतवाल, पोलीस पाटील व आशा वर्कर अंगणवाडी सेविका यांना या योजनेत समाविष्ट केले. परंतु कोतवाल आणि आशा वर्कर या दोघांच्या कामात तफावत आहे. त्यांची तुलना कोतवालांबरोबर करू नये. कोतवालांची मागणी चतुर्थ श्रेणी असल्याचे रेटून धरले. राज्यात १२ हजार ६३७ कोतवाल आहेत. पाच हजार रुपये मानधन आणि १० रुपये चप्पल भत्ता मिळतो. एवढ्या पैशांमध्ये जगायचे कसे, हा प्रश्न आहे. गेल्या ६८ वर्षांपासून शासनदरबारी कोतवालांना न्याय न मिळाल्याची खंतही त्यांनी बोलून दाखविली.
मोर्चेकरी भिजले
सायंकाळी झालेल्या जोरदार पावसातही मोर्चेकरांनी आपली जागा सोडली नव्हती. याच दरम्यान ३० जणांचे शिष्टमंडळ महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना भेटायला गेले होते. मोर्चामध्ये महिलांची संख्या मोठी होती. दिवसभर मोर्चेकऱ्यांनी सरकारच्या विरोधात नारेबाजी करीत हल्लाबोल केला.

Web Title: Restore the quota to the fourth grade to Kotwals