लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेंतर्गत वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाने सहावेळा निविदा काढल्या. परंतु खासगी कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. काहींनी निविदा सादर केल्या परंतु त्या ३५ टक्केहून अधिक दराच्या होत्या. मात्र आता शासनाच्या वाप्कोस कंपनी प्रकल्पाच्या २३ टक्के अधिक दराने काम करण्याची तयारी दर्शविली आहे. स्थायी समितीच्या पुढील बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.शहरातील अधिकृत व अनधिकृत वस्त्या व झोपडपट्टी भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारने २२६.६९ कोटींच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेला २८ आॅक्टोबर २०१६ रोजी मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर १९ एप्रिल २०१७ ला २२७.७९ कोटींच्या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मंजुरी मिळाल्यानंतर महापालिका प्रशासनाने प्रकल्पाच्या चारवेळा संयुक्त निविदा काढल्या. सुरुवातीला कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळाला नाही. गेल्या दीड वर्षात सहावेळा निविदा काढण्यात आल्या. परंतु कंत्राटदारांनी निर्धारित दरात काम करण्याची तयारी दर्शविली नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम रखडले आहे.नंतर ३५ टक्के अधिक दराच्या निविदा आल्या. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने अमृत योजनेच्या कामाची सहा टप्प्यात विभागणी क रून निविदा काढली. शेवटी २२.१४ टक्के अधिक दराने २७८.२१ कोटीत हा प्रकल्प राबविण्याची तयारी खासगी कंत्राटदाराने दर्शविली. दरम्यान ३० जानेवारी २०१८ रोजी जलसंपदा मंत्र्यांच्या बैठकीत हा प्रकल्प महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून राबविण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर केंद्र सरकारच्या वाप्कोस लिमिटेड कंपनीने काम करण्याची तयारी दर्शविली. अखेर या कंपनीच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबविला जाणार आहे. महापालिकेच्या सभागृहात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.प्रकल्पाच्या खर्चात वारंवार बदलसुुरुवातील वाफ्कोस कंपनीने प्रकल्पाचे प्राकलन २२ टक्के अधिक दराचे म्हणजेच २२६.६९ कोटीचे व सल्लागार शुल्क ८ टक्के असा एकूण २९८.६९ कोटींचा प्रस्ताव महापालिकेला दिला. चर्चेत कंपनीने २० टक्के अधिक दर व सल्लागार शुल्क ५ टक्के कमी करण्याची तयारी दर्शविली. आता या प्रकल्पाचा खर्च २८५.६२ कोटी झाला आहे. हा प्रस्ताव २७ मार्च २०१८ रोजी शासनाकडे पाठविण्यात आला. १ जून २०१८ जीवन प्राधिकरणने सुधारित आराखडा तयार केला. त्यानुसार राज्य सरकारने २५ जून २०१८ ला २७३.७८ कोटींच्या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी दिली.सल्लागाराचे शुल्कही कमी केलेराज्य सरकारने हिरवी झेंडी दिल्यानतंर २९ जून २०१८ रोजी आयुक्तांनी वाफ्कोस कंपतीच्या अधिकाऱ्यांना चर्चेला बोलावले. यात सल्लागार शुल्क ५ टक्केवरून ३ टक्के कमी करण्याला कंपनीने संमती दर्शविली. आता वाप्कोस कंपनी २८०.१८ कोटीत हा प्रकल्प राबविणार आहे.मनपाचा वाटा १३६.८९ कोटींचाअखेर अमृत योजनेच्या सुधारित २७३.७८ कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यात केंद्र सरकारचा वाटा ३३.३३ टक्के म्हणजेच ९१.२५ कोटी, राज्य सरकार १६.६७ टक्के म्हणजेच ४५.६४ कोटी तर महापालिकेला ५० टक्के वाटा उचलावयाचा असून यावर १३६.८९ कोटी खर्च करावे लागतील. राज्य सरकारकडून या प्रकल्पासाठी २२.३० कोटी प्राप्त झाले आहे.