भाड्याचे फ्लॅट, सुविधांची बोंब

मागासवर्गीय मुलांना राहण्यासाठी चांगली सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने स्वत:ची जागा नाही

कसा होणार मुलांचा शैक्षणिक विकास? : एक हजार मुलांचे वसतिगृह
सुमेध वाघमारे, आनंद डेकाटे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मागासवर्गीय मुलांना राहण्यासाठी चांगली सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी शासनाने स्वत:ची जागा नाही म्हणून दोन बेडरूम किचन असलेले १४ फ्लॅट भाड्याने घेतले. राहण्याची जागा चांगली असली तरी झोपण्यासाठी बेड, गाद्या, चादर व इतर आवश्यक सुविधांच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास होणार तरी कसा? असा प्रश्न काटोल नाका चौकातील एक हजार मुलांच्या शासकीय वसतिगृहाला भेट दिल्यावर निर्माण झाला आहे.
काटोल नाका चौकातील मकरधोकडा येथील अंबिका अपार्टमेंट येथे हजार मुलांचे शासकीय वसतिगृह युनिट ४ आहे. पूर्वी हे वसतिगृह कळमेश्वर येथे होते. परंतु नागपूर शहरात हजार मुलांच्या वसतिगृहांची घोषणा करण्यात आली. त्याअंतर्गत २५० विद्यार्थी क्षमतांचे वसतिगृह शहरात विविध ठिकाणी सुरू करण्यात आले. त्यातील हे एक आहे. मूळ २५० क्षमतांचे हे वसतिगृह असले तरी प्रत्यक्षात या वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमता १५० इतकी आहे. शासनाने येथे वसतिगृहासाठी एकूण १४ फ्लॅट भाड्याने घेतले आहेत. दोन बेडरूम, किचन असलेले हे फ्लॅट दोन इमारतींमध्ये विभागलेले आहेत. यातील एका इमारतीमध्ये दहा तर दुसऱ्या इमारतीमध्ये चार फ्लॅट आहेत. यापैकी एका फ्लॅटमध्ये कार्यालय, एका फ्लॅटमध्ये वाचनालय आणि एक फ्लॅट वॉर्डनसाठी असून उर्वरित फ्लॅट हे विद्यार्थ्यांच्या वापरासाठी आहेत.

झोपायला बेड नाही,
अभ्यासाला टेबल नाही
या वसतिगृहातील विद्यार्थी क्षमता १५० इतकी आहे. सध्या अ‍ॅडमिशनची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रत्येक फ्लॅटमध्ये १० ते १२ विद्यार्थी राहतात. परंतु या वसतिगृहात केवळ ५९ बेड आहेत. तब्बल ९१ बेडची आणखी आवश्यकता आहे. यासोबतच अभ्यासासाठी ५० टेबल आणि खुर्च्यांची आवश्यकता आहे. बेड नसल्याने विद्यार्थ्यांना खालीच झोपावे लागते. इतकेच नव्हे तर अभ्यासही खाली बसूनच करावा लागतो.

बेसमेंटमध्ये
जेवणाची व्यवस्था
भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये हे वसतिगृह सुरू आहे. वेगवेगळे फ्लॅट आहेत. या विद्यार्थ्यांकरिता भोजनासाठी स्वतंत्र व्यवस्था नाही. इमारतीच्या मालकाच्या परवानगीने भोजनाची व्यवस्था इमारतीच्या बेसमेंटमधील पार्किंग एरियामध्ये करण्यात आलेली आहे. तिथेच स्वयंपाक तयार करणे आणि भोजन करणे अशी ही व्यवस्था आहे. बेसमेंटमध्ये भोजनकक्ष असल्याने पावसाळ्यात मोठा त्रास होता. दोन दिवसांपूर्वीच आलेल्या पाण्यामुळे येथील बेसमेंटमध्ये गुडघाभर पाणी साचले होते. पूर्ण दिवस पाणी काढण्यातच गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी मोठी धावपळ करावी लागली होती.

जीएसटीच्या भीतीने पळाला होता ‘मेस मॅनेजर’
येथील विद्यार्थ्यांना चांगले जेवण मिळावे यासाठी शासनाने ३,४७५ रुपये विद्यार्थी असा रेट ठरविला आहे. विद्यार्थ्यांना विचारणा केली असता जेवणाचा त्रास नसल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु जेव्हा जीएसटी लागली तेव्हा परवडत नाही म्हणून या वसतिगृहाचा मेस मॅनेजर पळून गेला होता. त्यामुळे काही दिवस विद्यार्थ्यांना चांगलाच त्रास सहन करावा लागला. येथील गृहप्रमुखांना तेव्हा जेवणासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागली होती, परंतु आता मेस व्यवस्थित सुरू आहे.
३५ लाख रुपये भाडे थकीत
या इमारतीमधील ८ मालकांचे तब्बल १४ फ्लॅट शासनाने भाड्याने घेतले आहेत. परंतु गेल्या दोन वर्षांपासून येथील फ्लॅटचे भाडेच देण्यात आलेले नाही. एका फ्लॅटचे भाडे किमान १४ ते १५ हजार रुपये आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून येथील सर्व फ्लॅटचे मिळून जवळपास ३६ लाख रुपये भाडे शासनाकडे थकीत असल्याचे सांगितले जाते. इतक्या रुपयामध्ये स्वत:ची जागा घेऊन वसतिगृह उभारता आले असते. इमारतीच्या मालकासोबत तीन वर्षांचा करार झाला आहे. तसेच शासनाचे पैसे असल्याने ते कधी ना कधी मिळणारच म्हणून फ्लॅट मालकही निश्चिंत आहेत.