संच मान्यतेतील घोळ दूर करा

राज्यातील खासगी माध्यमिक शाळांची २०१५-१६ ची संच मान्यता चुकीची व अन्यायकारक निकष लावून तयार करण्यात आली आहे.

नागपूर : राज्यातील खासगी माध्यमिक शाळांची २०१५-१६ ची संच मान्यता चुकीची व अन्यायकारक निकष लावून तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे हजारो शिक्षकांसोबत पर्यवेक्षक व उपमुख्याध्यापक सुद्धा मोठ्या संख्येने अतिरिक्त होणार आहे, अशी भीती व्यक्त करीत काँग्रेस शिक्षक सेलचे विभागीय सरचिटणीस पुरुषोत्तम पंचभाई यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळाने शिक्षण उपसंचालक अनिल पारधी यांना निवेदन देऊन संच मान्यतेतील घोळ दूर करण्याची मागणी केली.
सत्र २०१५-१६ ची संचमान्यता २८ आॅगस्ट २०१५ व ८ जानेवारी २०१६ ला सुधारित शासन आदेशाद्वारे करण्याचे शासनातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. या आदेशात इयत्ता पाचवी ते दहावी किंवा इयत्ता आठवी ते दहावी पर्यंतच्या संयुक्त शाळांमध्ये पर्यवेक्षक व उपमुख्याध्यापकांची पदे ठरविण्यासाठी शाळेतील मंजूर शिक्षक संख्या १६ ते ३० करिता १ पर्यवेक्षक, ३१ ते ४५ करिता १ पर्यवेक्षक व १ उपमुख्याध्यापक, ४६ ते ६० करिता दोन पर्यवेक्षक व १ उपमुख्याध्यापक व ६१ पेक्षा अधिक शिक्षक संख्या मंजूर असताना ३ पर्यवेक्षक व १ उपमुख्याध्यापक असे निकष ठरविण्यात आले आहे. परंतु शिक्षण विभागाकडून वाटप करण्यात आलेल्या संच मान्यतेमध्ये मंजूर शिक्षक संख्या ग्राह्य धरताना पाचवी ते आठवी या वर्गांची मान्य शिक्षक संख्या विचारात घेण्यात आली नाही. पर्यवेक्षक व उपमुख्याध्यापकाची वाढीव पदे ठरविण्यासाठी एकूण मंजूर शिक्षक संख्या ग्राह्य धरताना पाचव्या किंवा आठव्या वर्गाचे मान्य शिक्षक ग्राह्य धरण्यात यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. शिष्ट्यमंडळात बाळा आगलावे, संजय धर्माळी, सतीश दामोदरे,सुनील चौधरी, अब्दुल कौसर, सत्यवान साखरे आदीचा समावेश होता. (प्रतिनिधी)