सामूहिक वनहक्कातील बांबू निष्कासन वन विभागाच्याच नियंत्रणाबाहेर

सामूहिक वनहक्कांतर्गत होणाऱ्या बांबू निष्कासनासारखी महत्त्वाची प्रक्रियाच आता वन विभागाच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

ठळक मुद्देग्रामसभांकडून समन्वयाचा अभाववरिष्ठ पातळीवरूनच घोळ घोळ सामूहिक वनहक्काचा

गोपालकृष्ण मांडवकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : २००६ मध्ये केद्र सरकारने वनहक्क कायदा पारित केला. वैयक्तिक वनहक्क आणि सामूहिक वनहक्क असे वर्गीकरण करून वनग्राम तसेच जंगलव्याप्त गावांना हक्काचा लाभ देण्याची योजना आखली. सुरुवातीला ही प्रक्रिया बऱ्यापैकी चाललीदेखील; मात्र त्यातील क्लिष्टतेमुळे बऱ्याच तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. परिणामत: सामूहिक वनहक्कांतर्गत होणाऱ्या बांबू निष्कासनासारखी महत्त्वाची प्रक्रियाच आता वन विभागाच्या नियंत्रणाबाहेर असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

महाराष्ट्रातील वन क्षेत्रामध्ये चंद्रपूर आणि गडचिरोली या दोन जिल्ह्यातील वनवृत्तामध्ये उत्तम प्रतीचा बांबू आहे. केंद्र सरकारचा ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारांची मान्यता) अधिनियम२००६’ राज्यात ३१ डिसेबर २००७ पासून लागू झाला. जंगलात राहणारे आदिवासी तसेच पारंपरिक वनवासी यांची वनावर गुजराण होते, हा शाश्वत आधार मान्य करण्यात आला. त्यांच्या उपजीविकेच्या आणि अन्न सुरक्षेच्या जतनासाठी १ जानेवारी २००८ पासून राज्यात सुधारित नियम लागू झाला आहे. याअंतर्गत कामकाजाच्या सोयीच्या दृष्टीने वैयक्तिक वनहक्क आणि सामूहिक वनहक्क असे भाग पाडून आदिवासींना त्यांचे हक्क देण्याची योजना आखली गेली.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाची राज्य सरकारने समन्वयक म्हणून नेमणूक केली आहे. आयुक्त आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांची यावर नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार ग्रामपातळीवर ग्रामसभा वनहक्क समिती स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेत ग्रामसभांनी परवानगी घेऊनच बांबूचे निष्कासन करणे अभिप्रेत आहे. असे असले तरी ग्रामसभा परवानगी न घेताच निष्कासन करत असल्याचा प्रकार चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये घडत आहे.

सूक्ष्म कृती आराखडा आणि गावकऱ्यांचे अज्ञान
हस्तांतरित वनक्षेत्रातील बांबू रांझी सामूहिक वनहक्क सूक्ष्मकृती आराखड्याप्रमाणे निष्कासित करण्याचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबलप्रमुख) यांचे आदेश आहेत. हा सूक्ष्म कृती आराखडा करायचा कसा, हे गावकऱ्यांना ठाऊकच नाही. वनविभाग किंवा आदिवासी विकास विभागानेही यासाठी स्वत:हून पुढाकार घेतला नाही. मात्र यासाठी स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) यांच्यामार्फत असा आराखडा तयार करण्यास आणि त्यांच्या माध्यमातून प्रकिया करण्याची तरतूद नियमात केली. आज अनेक गावांकडे असा आराखडाच नाही, असला तरी तो गावांनी वन विभागाकडे सादर केलेला नाही, तरीही बांबू निष्कासन मात्र सुरूच आहे.