उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळेही पाडा : हायकोर्टाचा आदेश

स्थगनादेश लागू नसलेली रोड व फूटपाथवरील उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळे एक आठवड्यात पाडण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी संबंधित प्रतिवादींना दिला.

ठळक मुद्दे प्रतिवादींना एक आठवड्याचा वेळ

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : स्थगनादेश लागू नसलेली रोड व फूटपाथवरील उर्वरित अनधिकृत धार्मिकस्थळे एक आठवड्यात पाडण्यात यावी असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी संबंधित प्रतिवादींना दिला.न्यायालयात यासंदर्भात मनोहर खोरगडे व डॉ. गजानन झाडे यांची जनहित याचिका प्रलंबित असून त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, सरकारने त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात दाखविण्यात आलेली सहा अनधिकृत धार्मिकस्थळे प्रत्यक्षात महापालिका, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, वन विभाग व भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या अधिकारक्षेत्रात येत असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने ती बाब लक्षात घेता यासंदर्भात एक आठवड्यात योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले. महापालिकेने २० पैकी १५, जिल्हाधिकाऱ्यांनी १४ पैकी १३ तर, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने २५ पैकी २० अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविल्याची माहिती न्यायालयाला दिली तर, नागपूर सुधार प्रन्यासने न्यायालयाची स्थगिती असलेली सोडून इतर सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे हटविल्याचे सांगितले.१९ सप्टेंबर २०१८ रोजी न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २००९ पूर्वी बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचे नव्याने सर्वेक्षण करून त्यांचे ५ मे २०११ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘अ’ व ‘ब’ गटामध्ये वर्गीकरण करण्याचा आदेश महापालिकास्तरीय समितीला दिला होता. पाडणे आवश्यक असलेल्या अनधिकृत धार्मिकस्थळांचा ‘ब’ गटात समावेश करायचा होता. त्यानुसार, महापालिकास्तरीय समितीने सर्वेक्षण व अन्य कायदेशीर प्रक्रियेची अंमलबजावणी केल्यानंतर १२१ अनधिकृत धार्मिकस्थळांना ‘ब’ गटात टाकले होते. त्यापैकी नासुप्र व डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या क्षेत्रात प्रत्येकी २५, रेल्वेच्या २२, महापालिकेच्या २०, राज्य सरकारच्या १४, पीडब्ल्यूडीच्या ०६, डिफेन्सच्या ०४, राष्ट्रसंत तुक डोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या ०३ तर, म्हाडा व महावितरणच्या क्षेत्रात प्रत्येकी ०१ अनधिकृत धार्मिकस्थळाचा समावेश होता. त्यापैकी मोजकीच अनधिकृत धार्मिकस्थळे आता शिल्लक असून इतर सर्व अनधिकृत धार्मिकस्थळे पाडण्यात आली आहेत. याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा तर, प्रतिवादींच्या वतीने अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी, अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, अ‍ॅड. अभय सांबरे आदींनी कामकाज पाहिले.