राज्य निवडणूक आयुक्तांना दिलासा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी आज, शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया ...

नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे यांनी आज, शुक्रवारी राज्य निवडणूक आयुक्त जे.एस. सहारिया यांच्याविरुद्धच्या फौजदारी कारवाईवर स्थगनादेश दिला.
भंडारा येथील कामगार न्यायालयाने गेल्या १६ आॅगस्ट रोजी सहारिया यांचा संबंधित प्रकरणाशी काहीच संबंध नसल्याचे म्हणणे मांडणारा अर्ज फेटाळला असून ३० आॅक्टोबर रोजी त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या दोन्ही आदेशांना सहारिया यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
कृषी विभागात कार्यरत गणराज गभणे, ओंकार सावसाखरे व विजय मानकर यांनी सेवेत नियमित करण्यासाठी कामगार न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. याशिवाय त्यांनी कामगार न्यायालयाने दिलेल्या एका आदेशाचे पालन झाले नसल्याचा दावा करून फौजदारी अवमानना अर्ज दाखल केला. हे २००५ मधील प्रकरण असून त्यावेळी सहारिया कृषी विभागाचे सचिव होते. २००७ मध्ये त्यांची या विभागातून बदली झाली. सध्या ते राज्य निवडणूक आयुक्त आहेत. त्यांना प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले नव्हते.
यामुळे त्यांनी २००६ मध्ये या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचा व फौजदारी प्रकरण रद्द करण्यासंदर्भात म्हणणे मांडणारा अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज गेल्या आॅगस्टपर्यंत प्रलंबित होता. कामगार न्यायालयाने हा अर्ज खारीज केल्यानंतर सहारिया कामाच्या व्यस्ततेमुळे आपली बाजू स्पष्ट करू शकले नाही. परिणामी कामगार न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी करण्याचे निर्देश दिलेत. याविरुद्ध सहारिया यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून २८ नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेत तिन्ही तक्रारकर्त्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सहारिया यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत सावजी व अ‍ॅड. विवेक सावरकर यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)