सौरभ ढोरे लोकमत न्यूज नेटवर्क काटोल : राज्यातील नवीन सरकारने कारभाराला सुरुवात केली आहे. हिवाळी अधिवेशनही आटोपले. लाडक्या बहिणींना खात्यात डिसेंबरचा हप्ता येणे सुरू झाले आहे. त्यामुळे सरकार त्यांच्या घोषणेप्रमाणे शतकऱ्यांची कर्जमाफी कधी करणार, असा प्रश्न विचारत आहे. महायुती सरकार राज्यात आल्यास २०१९ पासून ज्या शेतकऱ्यावर कर्ज आहे अशांची सरसकट कर्ज माफी करू अशी घोषणा करण्यात आली होती. तसे घोषणा पत्रसुद्धा भाजपच्या वतीने काढण्यात आले होते.
हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करतील, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र तसे झाले नाही. सरकारने शेतकऱ्यांना सरसकट कर्ज माफी जाहीर करून एकदाचा सातबारा कोरा करावा अशी मागणी शेतकरी कृती समितीचे महादेव नखाते, मनोज जवंजाळ, कृष्णा डफरे, प्रा. वीरेंद्र इंगळे, अंगात भैस्वार, स्वप्नील धोटे आदी शेकऱ्यांनी केली आहे.
"राज्यात २००२ पासून आजपर्यंत तीनवेळा कर्जमाफी जाहीर करण्यात आल्या. यात कधी शेतीच्या आकारमानावर तर कधी किमान रक्कम ठरवून कर्जमाफी घोषणा करण्यात आली. मात्र आजही शेतकरी कर्जमुक्त होऊ शकालेला नाही. विशेष करून विदर्भातील शेतकऱ्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात मागील तीनही कर्ज माफीचा फायदा होऊ शकलेला नाही. अशात नव्याने स्थापन झालेल्या सरकार मतदार म्हणून बळीराजाने भरभरून मतदान करीत रेकॉर्ड तोडून सरकार दिले आहे. आता त्यांनीसुद्धा शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे." - कृष्णा डफरे, शेतकरी
"गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित आहे त्यात बँकेची हुशारी कारणीभूत आहे. काही शेतकऱ्यावर २००३ पासून कर्ज आहे. बँकेने पाहिली कर्जमाफी केली तेव्हा कर्ज रकमेची असलेली मुद्दल आणि यावर व्याज बेरीज करून या रकमेची आकडेवारी बँकेने शासनाला दिली. याला पुनर्गठन असे नाव दिले. या हुशारीमुळेच शेतकरी गेल्या तीन कर्जमाफीत बसलेला नाही. त्यामुळे आता तरी पुनर्गठन शब्द वगळून सरसकट अशी कर्ज माफी जाहीर करण्यात यावी." - महादेव नखाते शेतकरी कृती समिती