लोकमत न्यूज नेटवर्कपचखेडी : भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीवरील गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे नागपूर, भंडारा व चंद्रपूर या तीन जिल्ह्यांतील काही गावांच्या पुनर्वसनाची समस्या ऐरणीवर आली. या प्रकल्पाला ४२ वर्षे पूर्ण झाली असून, या काळात काही गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले. मात्र, २,५५३ गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अजूनही रखडले आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी नागपूर शहरात विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी मंगळवारी (दि. २९) बैठक बोलावली असून, या बैठकीतील निर्णयाकडे प्रकल्पग्रस्तांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकल्पामुळे नागपूर जिल्ह्यातील ५१, भंडारा ३४ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातील दोन अशी एकूण ८७ गावांमधील १५,१९१ कुटुंबे प्रभावित झाली. यातील १२,६३८ कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले असून, २,५५३ कुटुंबांचे पुनर्वसन अद्याप व्हायचे आहे, अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे. पवनी (जिल्हा भंडारा) तालुक्यातील नेरला येथील १,२३६ व खापरी (रेहपाडे) येथील ४७८, कुही (जिल्हा नागपूर) तालुक्यातील रुयाड (टेकेपार) येथील १३२, चंद्रपूर जिल्ह्यातील सायमारा (चक) व सावंगी (दीक्षित) या दोन गावांमधील २०७ अशा एकूण २,५५३ कुटुंबाचे पुनर्वसन रखडले असल्याचे प्रशासनाने माहिती अधिकारात स्पष्ट केले आहे.
ही समस्या सोडविण्यास दिरंगाई होत असल्याने विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी मंगळवारी विशेष बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत त्यात प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहेत. त्या समस्या सोडविण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांचे नियोजन करून ते राज्य सरकारकडे पाठविले जाईल, अशी माहिती जाणकार व्यक्तींनी दिली. या समस्येवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा व तातडीने उपाययोजना कराव्या, अशी मागणी जीवनापूर, ता. कुही येथील प्रकल्पग्रस्त उमाजी शिवरकर यांनी केली आहे.
किंमत ७० पटींनी वाढलीगोसेखुर्द प्रकल्पाला ३१ मार्च १९८३ रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत ३७२ कोटी रुपये ठरविण्यात आली होती. २२ मे २०२५ च्या प्रशासकीय मान्यतेनुसार ही किंमत २५,९७२.६९ कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील ४२ गावांतील कुटुंबांचे पुनर्वसन प्रस्तावित असल्याची माहिती जाणकार व्यक्तींनी दिली. शासन व प्रशासन पुनर्वसन व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप एजाज अली सय्यद यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.