मालमत्ता विभागातून रजिस्टर बेपत्ता!

उपराजधानीची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याने त्या दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे.

कसे वाढणार उत्पन्न : अनधिकृत बांधकामावर दुप्पट कर का नाही
गणेश हुड  नागपूर
उपराजधानीची स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू असल्याने त्या दर्जाच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर आली आहे. परंतु एलबीटी रद्द केल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे. यातून सावरण्यासाठी प्रशासनाने मालमत्ता कराच्या वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु या विभागातून अनधिकृत बांधकामाची माहिती असलेले जुने रजिस्टरच बेपत्ता झाल्याची माहिती आहे.

कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम करताना महापालिकेची परवानगी घेणे आवश्यक असते. परवानगीविना बांधकाम केल्यास दुप्पट कर वसूल करता येतो. परंतु अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांच्या विरोधात अशा स्वरूपाची दंडात्मक कारवाई क्वचितच केली जाते. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न कसे वाढणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मालमत्ता विभागाकडे शहरातील मालमत्तांची संख्या, अनधिकृत बांधकामांची माहिती असते. मालमत्ता विभागाकडून ही माहिती अतिक्रमण विभागाला दिली जाते. त्यानुसार विभाग कारवाई करतो. परंतु अतिक्रमण विभागाकडे सर्वच फाईल्स पाठविल्या जात नाहीत. तसेच ज्या पाठविल्या जातात त्यावर कारवाई होईलच याची शाश्वती नसते. अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार कारवाई केली जाते. या विभागात अनेक फाईल्स प्रलंबित आहेत.
अनधिकृत बांधकामाला संरक्षण मिळत असल्याचे चित्र आहे. फ्लॅट स्कीममध्ये अनेकदा मंजूर नकाशात नसतानाही बाल्कनीचे अवैध बांधकाम केले जाते. तसेच मंजूर नकाशानुसार बांधकाम न करता अतिरिक्त बांधकाम केले जाते. दोन मजली इमारतीची मंजुरी असताना तीन मजली इमारत उभारली जाते. याची जाणीव झोन अधिकाऱ्यांना असते. परंतु कोणत्याही स्वरूपाची कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे शहराच्या सर्वच भागात अतिरिक्त व अनधिकृत बांधकाम सर्रास सुरू आहे.

वजनदार लोकांवर कारवाई नाही
सर्वसामान्यांचे किरकोळ अतिक्र्रमण हटविण्यासाठी अतिक्रमण विभागाची यंत्रणा तत्पर असते. दुसरीकडे वजनदार लोकांनी केलेल्या मोठ्या स्वरूपातील अतिक्रमणाच्या विरोधात कारवाई होत नाही. अशा अनधिकृत बांधकामविरोधात कारवाई होऊ नये यासाठी अनेकदा लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेतात. याचा विभागाच्या वसुलीवर परिणाम होतो. त्यामुळे विभागाला दिलेले कर वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नसल्याचे चित्र आहे.