शासनाची पुन्हा नाचक्की

आदर्श शिक्षकांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील प्रकरणात शासनाची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. शासनाने स्वत:ची बाजू उचलून धरण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज फेटाळला गेला आहे.

हायकोर्टातील अर्ज खारीज : आदर्श शिक्षकांच्या वेतनवाढीचे प्रकरण
नागपूर : आदर्श शिक्षकांच्या वेतनवाढीसंदर्भातील प्रकरणात शासनाची पुन्हा एकदा नाचक्की झाली आहे. शासनाने स्वत:ची बाजू उचलून धरण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल केलेला अर्ज फेटाळला गेला आहे.
राज्य व राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे शासनाचे धोरण होते. ४ सप्टेंबर २०१४ रोजी जीआर जारी करून या धोरणात बदल करण्यात आला. आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी न देता एकमुस्त एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय ४ सप्टेंबर २०१४ पासून पुढे लागू असताना शासनाने त्यापूर्वीच्या अनेक आदर्श शिक्षकांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या नाहीत. यामुळे नागपूर, अमरावती, गोंदिया, अकोला येथील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, शासनाने संबंधित जीआर ४ सप्टेंबर २०१४ पूर्वीच्या आदर्श शिक्षकांना लागू होणार नाही व त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी दिल्या जातील, असे न्यायालयाला सांगितले होते. यामुळे १६ डिसेंबर २०१४ रोजी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सहा महिन्यांत वेतनवाढी देण्याचे निर्देश देऊन याचिका निकाली काढली होती. या आदेशाचे अद्यापही पालन झाले नाही.या प्रकरणात शासनाला आतापर्यंत तीन-चारवेळा दणका बसला आहे. असे असतानाही शासनाने १६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशावर पुनर्विचार करण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. याचिकाकर्त्यांना दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्याचे वक्तव्य चुकीने करण्यात आले होते. यामुळे नव्याने सुनावणीची संधी देऊन आदेशावर पुनर्विचार करावा, अशी विनंती अर्जात करण्यात आली होती. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व विनय देशपांडे यांनी शासनाची बाजू ऐकल्यानंतर हा अर्ज फेटाळून लावला. तसेच, १६ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या आदेशावर अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाला आणखी सहा आठवड्यांचा वेळ दिला. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न झाल्यामुळे संबंधित शिक्षकांनी न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. पुढील तारखेस या अवमानना याचिकेवर सुनावणी होणार असून, त्यावेळी शासनाने आदेशावर अंमलबजावणी केली की नाही, याची माहिती घेण्यात येणार आहे. शिक्षकांतर्फे अ‍ॅड. ए.आर. देशपांडे यांनी बाजू मांडली.
सचिवांनी मागितली होती क्षमा
-याप्रकरणात आदेशाचे पालन झाले नाही म्हणून गेल्या १६ फेब्रुवारी रोजी वित्त विभागाचे प्रधान सचिव (खर्च) सीताराम कुंटे व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांनी व्यक्तीश: उपस्थित राहून न्यायालयाची क्षमा मागितली होती. दोन्ही अधिकाऱ्यांना समन्स बजावण्यात आले होते. न्यायालयाने क्षमा स्वीकारून त्यांना अवमानना कारवाईतून मुक्त केले होते. तसेच, यापुढे शासकीय अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. परंतु, परिस्थितीत काहीच बदल झाला नाही.