मुरली इंडस्ट्रिज संपादन योजनेत हस्तक्षेपास नकार

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने कामगारांचे कायदेशीर अधिकार अबाधित ठेवण्याचे निर्देश देऊन मुरली इंडस्ट्रिज कंपनी संपादन योजनेमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच कामगारांची याचिका निकाली काढली.

मुंबईतील नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलने जुलै-२०१९मध्ये मंजूर केलेल्या योजनेनुसार दालमिया सिमेंट (भारत) कंपनीने १० सप्टेंबर २०२० रोजी मुरली इंडस्ट्रिज कंपनीचे संपादन केले आहे. त्यामुळे मुरली इंडस्ट्रिज कंपनी दालमिया सिमेंट कंपनीच्या अधिकाराखाली आली आहे. दरम्यान, मुरली कंपनीच्या कामगारांनी काही मुद्द्यांवरून आधी नॅशनल कंपनी लॉ अपिलेट ट्रिब्युनलमध्ये धाव घेतली होती. अपिलेट ट्रिब्युनलने दिलासा नाकारल्यानंतर कामगारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दालमिया सिमेंट कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाधित कामगारांना संपादन योजनेनुसार आर्थिक हक्क अदा करण्यात आले आहेत. मुरली कंपनीला पुनरुज्जीवित करून रोजगाराच्या व व्यवसायाच्या संधी वाढवणे हा दालमिया सिमेंट कंपनीचा उद्देश आहे.