भूखंड बळकावण्याचे दोषारोपपत्र रद्द करण्यास नकार : हायकोर्ट

गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) येथील आरोपी डॉ. अनिलकुमार श्यामस्वरूप शुक्ला याच्याविरुद्ध भूखंड बळकावण्याच्या प्रकरणात दाखल एफआयआर व दोषारोपपत्र रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. यासंदर्भात शुक्लाने रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी ती याचिका फेटाळून शुक्लाला दणका दिला.

ठळक मुद्दे उत्तर प्रदेशातील आरोपीला दणका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गाझियाबाद (उत्तर प्रदेश) येथील आरोपी डॉ. अनिलकुमार श्यामस्वरूप शुक्ला याच्याविरुद्ध भूखंड बळकावण्याच्या प्रकरणात दाखल एफआयआर व दोषारोपपत्र रद्द करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नकार दिला. यासंदर्भात शुक्लाने रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांनी ती याचिका फेटाळून शुक्लाला दणका दिला.
शुक्ला व इतर आरोपींविरुद्ध गिट्टीखदान पोलिसांनी भादंविच्या कलम ४२०, ४६५, ४६८, ४७८, ४७४, ३४ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. आरोपींविरुद्ध न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. शुक्लाविरुद्धचे सर्व आरोप खोटे आहेत. त्याच्याविरुद्ध काहीच पुरावे नाहीत. त्यामुळे खटला चालविल्यास तो निर्दोष सुटेल व कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल. करिता, शुक्लाविरुद्धचा एफआयआर व दोषारोपपत्र रद्द करावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती.
न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा बचाव खोडून काढला. प्रकरणातील भूखंड बनावट दस्तावेज तयार करून बळकावण्यात आला व मूळ मालकांची फसवणूक करण्यात आली. शेषनाथ सिंग हा प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे. परंतु, शुक्लाही या गुन्ह्यामध्ये सामील असल्याचे उपलब्ध पुराव्यांवरून दिसून येते. शुक्लाने २००६ मध्ये संबंधित भूखंड खरेदी केला व त्यानंतर तो भूखंड २०१५ मध्ये तिसऱ्या व्यक्तीला विकला. त्याकरिता शुक्लाने मुख्य आरोपी शेषनाथ सिंगलाच पॉवर आॅफ अ‍ॅटर्नी करून दिली होती. शुक्लाने या भूखंडाचा मूळ मालकाकडून बळजबरीने ताबा घेतला होता. त्याच्याविरुद्ध साक्षीदार आहेत. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धचे आरोप आधारहीन असल्याचे व त्याच्याविरुद्धचे प्रकरण कायम ठेवल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग होईल असे म्हणू शकत नाही असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.