भूखंडाच्या विकास शुल्कात कपात

कष्टाचा एक एक रुपया गोळा करून लोक शहरात भूखंड खरेदी करतात.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा : हजारो नागरिकांना फायदा
नागपूर : कष्टाचा एक एक रुपया गोळा करून लोक शहरात भूखंड खरेदी करतात. मात्र, तो भूखंड नियमित करण्यासाठी नासुप्रमध्ये हजारो रुपये शुल्कापोटी भरावे लागतात. यामुळे त्रस्त झालेल्या नागपूरकरांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा दिलासा दिला आहे. विकास शुल्काच्या दरात मोठी कपात करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी शनिवारी केली. यामुळे एक हजार चौरस फुटाचा भूखंड नियमित करण्यासाठी सध्याच्या दराच्या तुलनेत आता सुमारे ३५ ते ४० हजार रुपयांची बचत होणार आहे. नागपुरातील हजारो भूखंडधारकांना याचा फायदा होणार आहे.

नासुप्रतर्फे शनिवारी दक्षिण-पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील मौजा भामटी, परसोडी व जयताळा येथील नागरिकांसाठी गुंठेवारी नियमित अभिन्यासातील भूखंडांचे नियमितीकरण करण्यासाठी नैैवेद्यम सभागृह येथे शिबिर आयोजित करण्यात आले. या शिबिराच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. नासुप्रतर्फे ना विकास क्षेत्र (एनडीझेड) व हरित पट्ट्यातील (ग्रीन बेल्ट) ले-आऊटमधील भूखंड नियमित करण्यासाठी सध्या प्रति चौरस फूट १२० रुपये शुल्क आकारले जाते. यात कपात करून आता प्रति चौरस फूट ७५ रुपये शुल्क आकारले जाईल. तर नियमित ले-आऊटमधील भूखंड नियमित करण्यासाठी सुरुवातीला प्रति चौरस फूट १६ रुपये प्रमाणे शुल्क आकारले जात होते. त्यात वाढ करून प्रति चौरस फूट ५६ रुपये प्रमाणे शुल्क आकारले जात आहे. नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाने दोन महिन्यांपूर्वी या शुल्कात दुप्पट वाढ करून प्रति चौरस फूट ११२ रुपये करण्याचा ठराव मंजूर केला. संबंधित ठराव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.
मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यातही दिलासा दिला आहे. नासुप्रने दर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव दिला असला तरी तसे न करता दर दुप्पट ऐवजी दीडपट केले जातील, असे त्यांनी जाहीर केले. यामुळे नियमित ले-आऊटमधील भूखंड नियमित करण्यासाठी ८० ते ८५ रुपये विकास शुल्क आकारले जाईल.
मात्र, यासाठी नासुप्रला तसा सुधारित प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर करावा लागणार आहे.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री ही घोषणा करीत असताना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व उपस्थित आमदारांनी संबंधित शुल्क देखील ५६ रुपये करण्यात आल्याची चिठ्ठी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपविली. मुख्यमंत्र्यांनी ती वाचूनही दाखविली. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी नंतर मला गोंधळवू नका, असे सांगत शुल्क दीडपट होणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कार्यक्रमानंतर मात्र आमदारांनी संबंधित शुल्क ५६ रुपये करण्याचा ठराव नासुप्रच्या विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल, असे पत्रकारांना सांगितले. तसे झाले तर संबंधित दर ५६ रुपये होऊ शकतो.