नागपूर : म्युकरमायकोसिस (काळी बुरशी) आजारावरील औषधे फार महाग असून रुग्णांना संबंधित औषधे मोठ्या प्रमाणात द्यावी लागतात. त्यामुळे या आजारावरील उपचार सामान्य रुग्णांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथोरिटीला म्युकरमायकोसिस आजारावरील औषधांची किंमत कमी करण्यावर विचार करण्याचा व यासंदर्भात आवश्यक निर्देश जारी करण्याचा आदेश दिला.
या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशनने अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांच्यामार्फत अर्ज सादर करून म्युकरमायकोसिस आजाराच्या गंभीरतेकडे लक्ष वेधले. या आजारामुळे गेल्या १५ दिवसांमध्ये ४३ रुग्णांचे डोळे काढावे लागले तर २६ रुग्णांचा मृत्यू झाला. तसेच गेल्या दोन दिवसांमध्ये या आजाराचे १०९ रुग्ण आढळून आले. त्यामुळे सरकारने या आजाराची लक्षणे व घ्यावयाची काळजी याविषयी व्यापक जनजागृती करण्याची आणि आजाराच्या उपचाराविषयी विस्तृत एसओपी जारी करण्याची वेळ आली आहे असे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच या आजारावरील महागड्या औषधांविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. परिणामी, न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
----------------
उपचाराची एसओपी जारी करा
म्युकरमायकोसिस आजारावरील औषधे फार घातक असून त्यांच्या अनियंत्रित वापरामुळे किडनी खराब होण्यासह विविध दुष्परिणाम होत आहेत. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता या आजारावरील उपचारात कोणत्या औषधांचा वापर करू नये आणि कोणत्या औषधांचा वापर किती प्रमाणात करावा यासह विविध आवश्यक बाबी स्पष्ट करणारी मुद्देसूद एसओपी जारी करण्याचा आदेशदेखील राज्य सरकारला दिला.
----------------
औषधांचे उत्पादन नियंत्रित करा
देशात सध्या २६ कंपन्या म्युकरमायकोसिस औषधांचे उत्पादन करीत आहेत. या आजाराचे रुग्ण वाढल्यामुळे विदर्भात औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. परिणामी, न्यायालयाने म्युकरमायकोसिसवरील औषधांचे उत्पादन व वितरण नियंत्रित करण्यासाठी नॅशनल फार्मास्युटिकल प्रायसिंग ऑथोरिटी व सेंट्रल ड्रग कन्ट्रोलर यांनी आवश्यक सूचना जारी कराव्यात असे निर्देश दिले.
-----------------
मार्गदर्शक तत्त्वांना व्यापक प्रसिद्धी द्या
इंडियन मेडिकल असोसिएशनद्वारे जारी म्युकरमायकोसिस विषयीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना विविध माध्यमांद्वारे मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषेमध्ये व्यापक प्रसिद्धी द्या आणि यासंदर्भात तत्काळ जनजागृती सुरू करा असे निर्देशही न्यायालयाने नागपूर व अमरावती विभागीय आयुक्त आणि विदर्भातील सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना दिले. ही मार्गदर्शक तत्त्वे सोशल मीडियावर व्हायरल करावीत असेदेखील सांगितले.