लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत २० मार्च २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करीत काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागातर्फे बुधवारी संविधान चौकात निदर्शने करून धरणे देण्यात आले.आंदोलनात ग्रामीण अध्यक्ष हर्षवर्धन निकोसे, महिला जिल्हाध्यक्ष तक्षशिला वागधरे, संजय मेश्राम, भाऊराव कोकने, अनिल नगरारे, पंकज लोणारे, शहर अध्यक्ष विवेक निकोसे, सुनील जाधव, रामदास कांबळे, आलोक मून, ज्ञानेश्वर साव गुरुजी यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली. या निर्णयाने देशातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. पिढ्यानपिढ्या अन्याय सहन केलेल्या समाजाला संरक्षण व अधिकार देण्यासाठी संविधानाने व संसदेने कायदा तयार करून एक संदेश दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाने या सुरक्षा कवचाला तडा बसला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने त्वरित यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.आंदोलनात इंद्रजित लोणारे, कुणाल मेश्राम, संजय मेंढे, लव जनबंधू, प्रशांत उके, रोशन मेश्राम, अविनाश डेलीकर, अमजद पठान, सचिन सोमकुवर, हुमान चाकोले, रवि चौरे, विकास साखरे, आकाश नारनवरे, सिद्धार्थ बागडे, सुधीर पिल्लेवान, नितीन भैसारे, नरेश सहारे, प्रफुल पाटील, सुमित पाटील, मो. जाहिर, शेख चांद, रोहित सातपुते, साहिल शेख, कपिल लांजेवार, शुभम मोहोड, सुद्धोधन कडबे, राहुल गाजभिये, नितीन बनसोड आदींनी भाग घेतला.
अॅट्रॉसिटी निर्णयाचा पुनर्विचार करा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 28, 2018 21:13 IST
सर्वोच्च न्यायालयाने अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत २० मार्च २०१८ रोजी घेतलेल्या निर्णयाबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करीत काँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागातर्फे बुधवारी संविधान चौकात निदर्शने करून धरणे देण्यात आले.
अॅट्रॉसिटी निर्णयाचा पुनर्विचार करा
ठळक मुद्देकाँग्रेसच्या अनुसूचित जाती विभागाची निदर्शने : सुरक्षा कवचाला तडा