डीआरडीएची लवकरच पुनर्बांधणी

केंद्र व राज्य सरकारच्या विकास योजना ग्रामीण भागात प्रभावीपणे राबविल्या जाव्या, यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा(डीआरडीए)ची लवकरच पुनर्बांधणी केली जाणार आहे.

नागपूर : केंद्र व राज्य सरकारच्या विकास योजना ग्रामीण भागात प्रभावीपणे राबविल्या जाव्या, यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा(डीआरडीए)ची लवकरच पुनर्बांधणी केली जाणार आहे.
जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांमार्फत ग्रामीण विकासाच्या योजना राबविताना अनेक अडचणी येतात. त्या समन्वयातून सोडविण्याची गरज आहे. ही बाब विचारात घेता नियोजन व निधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने मुंबई येथे राज्यस्तरीय कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड व एकात्मिक ग्रामीण विकास यंत्रणेचे सातारा येथील प्रकल्प संचालक गिरीश भालेराव यांच्यावर या कक्षाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
योजना राबविताना येणाऱ्या अडचणी राज्य स्तरावर सोडवून नवीन योजनासंदर्भात डीआरडीएला दिशानिर्देश या कक्षामार्फत दिले जाणार आहे. त्यांच्या अहवालानंतर राज्य सरकार डीआरडीएच्या पुनर्बांधणीसंदर्भात निर्णय घेणार आहे.
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील, भूमिहीन व निराधार लोकांना निवारा मिळावा, यासाठी डीआरडीएमार्फत इंदिरा आवास योजना राबविली जाते. तसेच जि.प.च्या समाजकल्याण विभागामार्फ त रमाई आवास योजना राबविली जाते. दोन्ही योजनांचा हेतू सारखाच असला तरी योजना मात्र वेगवेळ्या विभागातर्फे राबविल्या जातात. यात अनेक अडचणी येतात. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. अशा योजनांचे कक्षामार्फ त नियंत्रण केले जाणार आहे.
वेगवेगळ्या विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या घरकूल योजना डीआरडीएच्या माध्यमातून अधिक सक्षमपणे राबविण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाची रमाई आवास योजना डीआरडीएमार्फत राबविली जाणार आहे. कक्षाच्या अहवालानंतर यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)