‘आरसी’ पुन्हा होणार ‘स्मार्ट’

राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) अन्य सेवांसाठी आॅनलाईन आणि स्मार्ट पद्धतीचा अवलंब केला जात असताना, ...

पेपर आरसीची कटकट संपणार : दोन वर्षांनंतर सेवा पुरवठादाराची नेमणूक
नागपूर : राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) अन्य सेवांसाठी आॅनलाईन आणि स्मार्ट पद्धतीचा अवलंब केला जात असताना, वाहनांचे नोंदणी पुस्तक (आरसी बुक) तब्बल दोन वर्षांपासून पूर्वीप्रमाणेच कागदावर छापून दिले जात आहे. मात्र आता हे लवकरच संपुष्टात येणार आहे. राज्याच्या परिवहन विभागाने पुन्हा ‘आरसी’ला ‘स्मार्ट कार्ड’चे स्वरूप देण्याचा निर्णय घेतला असून, ‘रोजमर्टा टेक्नोलॉजीस लि.’ या कंपनीला हे कंत्राट दिले आहे.
परिवहन विभागाने कागदी पुस्तिकेच्या स्वरूपातील ‘आरसी बूक’ला २००६ मध्ये ‘स्मार्ट कार्ड’चे स्वरूप दिले. या ‘कार्ड’च्या पुरवठ्यासाठी ‘शाँग’ या खासगी कंपनीशी करार केला होता. जून २०१४ मध्ये कंपनीचे कंत्राट संपले. विभागाने कंपनीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. परंतु यादरम्यान नव्या कंपनीला कंत्राट किंवा यासंदर्भात कुठलाही निर्णय घेतला नाही. परिणामी, डिसेंबर २०१४ पासून नव्याने नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना जुन्या स्वरूपातील कागदी पुस्तिकेच्या स्वरूपातील आरसी बुक देणे सुरू झाले. विशेष म्हणजे, आरटीओकडे आधीच तोकडे मनुष्यबळ यात या नव्या कामाची भर पडल्याने आणि वेळोवेळी आरसी कागदाचा (प्री प्रिंटर स्टेशनरी) तुटवडा पडत राहिल्याने प्रलंबित आरसीची समस्या वाढली होती. यातच आरसी बाळगताना कागदापेक्षा स्मार्ट कार्ड सोयीस्कर आणि कागदाच्या तुलनेत टिकाऊ असल्याने नागरिकांकडून कागदाच्या आरसीबाबत नाराजी व्यक्त केली जात होती. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी परिवहन विभागाने पुन्हा ‘स्मार्ट आरसी’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.(प्रतिनिधी)

दोन वर्षांसाठी पुरवठादाराची नेमणूक
परिवहन विभागाने ‘आरसी’चे ‘स्मार्ट कार्ड’ बनविण्याचे काम ‘रोजमर्टा टेक्नोलॉजीस लि.’ कंपनीला दिले असून, त्यासंबंधीचा करारही केला आहे. कंपनीला प्रति स्मार्ट कार्डमधून ५४ रुपये ७२ पैसे मिळतील; शिवाय कंपनीला वाहन १.० प्रणालीमधून वाहन ४.० प्रणालीमध्ये डेटा रूपांतरित करावा लागणार आहे.
पेपर आरसीलाही मिळणार ‘स्मार्ट कार्ड’
गेल्या दोन वर्षांपासून वाहनधारकांना ‘पेपर आरसी’ दिली जात आहे. मात्र, आता सेवा पुरवठादार नेमण्यात आल्याने ज्यांच्याकडे पेपर आरसी आहे आणि त्यांना ‘स्मार्ट कार्ड’ हवे असेल तर त्यासाठीचे शुल्क ‘आरटीओ’कडे भरून त्यांना ते दिले जाणार आहे, अशी माहिती आरटीओच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.