बँकिंग क्षेत्रात रिझर्व्ह बँक हस्तक्षेप करीत नाही

देशातील बँकांच्या आर्थिक व्यवहारात रिझर्व्ह बँक कधीच हस्तक्षेप करीत नसल्याचे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले.

ठळक मुद्देभारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांचे मतबँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातील बँकांचे आर्थिक धोरण ठरविते आणि पैलू पाहते व शिस्त लावते. सुरक्षित आर्थिक व्यवहारासह ठेवीदारांच्या ठेवी सुरक्षित राहाव्यात याकडे लक्ष देते. नागरी बँकांना आर्थिक परवाना देते. देशातील बँकांच्या आर्थिक व्यवहारात रिझर्व्ह बँक कधीच हस्तक्षेप करीत नसल्याचे मत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे यांनी व्यक्त केले. रिझर्व्ह बँकेने उत्कर्ष-२०२२ धोरण जाहीर केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सहकार भारतीय, महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे महाराष्ट्रातील सर्व नागरी सहकारी बँकांचे अधिवेशन शेगांव येथे ४ व ५ ऑगस्टला होणार आहे. सतीश मराठे सहकार भारतीचे संस्थापक सदस्य आहेत. अधिवेशनाच्या बैठकीसाठी नागपुरात आले असता त्यांनी लोकमतशी संवाद साधला.
मराठे म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेने नागरी बँकांसाठी व्हिजन डाक्युमेंट तयार केले आहे. बँकांची व्याप्ती, कार्य निष्पादन आदींसह विविध मार्गदर्शक तत्त्वांचा त्यात समावेश आहे. याकरिता समिती तयार करण्यास रिझर्व्ह बँकेने सुचविले आहे. यामुळे नागरी बँकांची दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर वाढले. शिवाय लोकांना उत्तम सेवा मिळून नागरी बँकांचे सक्षमीकरण होणार आहे.
राष्ट्रीयीकृत बँकासारखेच रिस्क मॅनेजमेंट, एचआर पॉलिसी, स्कील सेट, इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी, सायबर सिक्युरिटी तसेच बँक व ग्राहकांच्या दृष्टीने सर्वसमावेशक धोरण नागरी सहकारी बँकांमध्ये असावे.
मराठे म्हणाले, रिझर्व्ह बँकेने १५ वर्षांत नवीन नागरी बँक सुरू होण्यासाठी आर्थिक परवाना दिलेला नाही. देशाच्या लोकसंख्येनुसार नागरी बँकांना आर्थिक परवाना देण्याची गरज आहे. दोन वर्षांपासून नागरी सहकारी बँकांना शेड्युल बँकेचा दर्जा मिळालेला नाही. तोसुद्धा मिळाला पाहिजे.
राज्य आणि केंद्राच्या योजना उदा. केंद्राची सुकन्या योजना राष्ट्रीय बँकांप्रमाणे नागरी बँकांमध्ये राबविण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तेव्हा जिल्हा बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांना शासनाने परतावा दिलेला आहे. हा परतावा अजूनही नागरी बँकांना शासनाने दिलेला नाही.
लघु उद्योजकांना नागरी बँका कर्ज देतात. ते कर्ज बुडवितात तेव्हा विम्याचे संरक्षण मिळत नाही. याकरिता पुढाकार घेणार असल्याचे मराठे यांनी स्पष्ट केले.

बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट नागरी बँकांसाठी लागू असावा
बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट विशेष आहे. तो नागरी बँकांसाठी लागू करण्याची गरज असल्याचे मराठे यांनी सांगितले. यावर भर देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नागरी बँकांवर रिझर्व्ह बँक आणि सहकार खात्याचे नियंत्रण आहे. सर्व अधिकार रिझर्व्ह बँकेला दिल्यास नागरी सहकारी बँकांच्या व्यवहारावर नियंत्रण आणि व्यवहारात नियमितता येईल. रिझर्व्ह बँकेला खासगी बँकांच्या मर्जिंगचे अधिकार आहेत. खासगी बँकेचा सीईओ, एमडी आणि संचालकांना बदलण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला आहेत. देशात आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि स्थानिक स्तरावर बँका हव्याच. मेक इन इंडिया योजनेतही सहकारी बँकांना केंद्र सरकारने जोडावे. अम्बेला ऑर्गनायझेशनला रिझर्व्ह बँकेला मंजुरी दिल्याचे मराठे यांनी सांगितले. चर्चेदरम्यान सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री उदय जोशी, अधिवेशन प्रमुख सुभाष जोशी, संयोजक आशिष चौबिसा आणि समन्वयक विवेक जुगादे उपस्थित होते.