नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काँग्रेस नेत्या रश्मी बर्वे यांना जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील प्रकरणामध्ये क्लीन चिट दिल्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेवर येत्या शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देईल, ही बाब लक्षात घेता बर्वे यांचे वकील अॅड. समीर सोनवने यांनी सावधगिरी म्हणून या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आधीच कॅव्हेट दाखल करून ठेवले होते. त्यामुळे त्यांना नोटीससह सरकारच्या याचिकेची प्रत पाठविण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर एकतर्फी अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. परंतु, आता एकतर्फी अंतरिम स्थगितीचा मुद्दा राहणार नाही. कारण, कॅव्हेटमुळे बर्वे यांना याचिकेवरील पहिल्याच सुनावणीला हजर राहून स्वतःची बाजू स्पष्ट करणे शक्य झाले आहे.
- जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने पारशिवनी तालुक्यातील गोडेगाव टेकाडी येथील वैशाली देवीया यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन २८ मार्च २०२४ रोजी बर्वे यांचे चांभार अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र रद्द केले केले होते.
- त्याविरुद्ध बर्वे यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी मंजूर करण्यात आली व रेकॉर्डवरील ठोस पुरावे लक्षात घेता बर्वे यांचा चांभार अनुसूचित जातीचा दावा सिद्ध होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तसेच, बेकायदेशीर कृती केल्यामुळे समितीवर एक लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला. राज्य सरकारचा या निर्णयावर आक्षेप आहे.