बलात्कार हा खासगी नाही, समाजाविरुद्धचा गंभीर गुन्हा; उच्च न्यायालय

Nagpur News बलात्कार हा खासगी नाही तर, समाजाविरुद्धचा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट करून नागपुरातील एका व्यावसायिकाविरुद्धचा बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला.

ठळक मुद्दे गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला

नागपूर : बलात्कार हा खासगी नाही तर, समाजाविरुद्धचा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्पष्ट करून नागपुरातील एका व्यावसायिकाविरुद्धचा बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला. न्यायमूर्तीद्वय महेश सोनक व पुष्पा गणेडीवाला यांनी हा निर्णय दिला.

राहुल अर्जुन वैद्य, असे आरोपीचे नाव आहे. वैद्य व फिर्यादी महिलेने तडजोड करून हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी संयुक्त अर्ज दाखल केला होता. हे प्रकरण पुढे चालवायचे नाही. वैद्यविरुद्ध गैरसमज व रागाच्या भरात बलात्काराची तक्रार नोंदविली, असे फिर्यादी महिलेने अर्जात नमूद केले होते. न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी लक्षात घेता तो अर्ज फेटाळून लावला. केवळ आरोपी व फिर्यादीने तडजोड केल्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा रद्द करता येत नाही. यापूर्वी आरोपीने हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी एकट्याने दाखल केलेला अर्ज २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी खारीज करण्यात आला होता. हा नवीन अर्ज, त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करायला लावण्याचा प्रयत्न आहे. ही कृती बेकायदेशीर आहे. हा अर्ज मंजूर केल्यास समाजामध्ये चुकीचा संदेश जाईल. कितीही गंभीर आरोप केले तरी काहीच होत नाही, असे प्रत्येकाला वाटायला लागेल. करिता, कायदेशीर प्रक्रियेचा दुरुपयोग करणारे असे प्रयत्न तात्काळ हाणून पाडणे आवश्यक आहे, असे मतही न्यायालयाने हा निर्णय देताना व्यक्त केले.

असे आहेत आरोप

आरोपी विवाहित आहे. त्याने ही माहिती लपवून ठेवली व लग्नाचे आमिष दाखवून फिर्यादीवर वारंवार बलात्कार केला, अशी तक्रार आहे. आरोपीविरुद्ध राणा प्रतापनगर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे.

५० हजाराचा दावा खर्च ठोठावला

उच्च न्यायालयाने आरोपी व फिर्यादीवर ५० हजार रुपये दावा खर्चही ठोठावला व ही रक्कम विधी सेवा प्राधिकरणकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले.