डिजिटल जिल्ह्यात प्रमाणपत्रासाठी रांगा

शासनाने नागपूर जिल्हा डिजिटल जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती वायफायने जोडल्या आहेत.

आॅनलाईन यंत्रणा ठप्प : तर डिजिटलचा फायदा काय?
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाने नागपूर जिल्हा डिजिटल जिल्हा म्हणून घोषित केला आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती वायफायने जोडल्या आहेत. डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून नागरिकांना घरबसल्या प्रमाणपत्र मिळविता येईल, असा शासनाचा दावा आहे. परंतु जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्रावर वाढलेली गर्दी लक्षात घेता, शासनाची डिजिटल यंत्रणा फेल पडल्याचे दिसते आहे. डिजिटल जिल्ह्यात प्रमाणपत्रासाठी रांगा लागत असले तर, डिजिटलचा फायदा काय? असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
महाराष्ट्रात शासनाकडून नागरिकांना हव्या असलेल्या सेवा (विविध प्रमाणपत्र) आॅनलाईन केल्याच्या प्रचार करण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सर्व ग्रा.पं. वायफायने जोडल्या आहेत. नागपूर जिल्हा पूर्णपणे डिजिटल झाल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या सर्व प्रमाणपत्रे, विविध नमुने, आखीव पत्रिका किंवा ७/१२ प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. असे असतानाही सेतू केंद्रावर प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांच्या रांगा लागत आहे. १० आणि १२ वीचे निकाल लागले.
दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी सेतू केंद्रावर गर्दी दिसते आहे. ही गर्दी टाळण्यासाठीच शासनाने डिजिटल यंत्रणा राबविली आहे. शिवाय शहरात महा ई-सेवा केंद्र सुरू केले आहे. परंतु तेथेही लिंक मिळत नाही. घरी संगणकावर आपण कितीही प्रयत्न केले तरी आपण अर्ज करू शकत नाही. त्यामुळे सेतू केंद्रावरच जाऊन सर्व प्रक्रिया आॅफलाईन करावी लागते आहे. सेतू केंद्रावरील गर्दी लक्षात घेता, एका लाईनमध्ये दोन ते तीन तास लागत आहे. पैसे भरण्यासाठी, कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी लागत असलेल्या रांगा बघात, अख्खा दिवस प्रमाणपत्रासाठी जात आहे. एकूण परिस्थिती पाहता असे दिसून येते की, आॅनलाईनचा केवळ दिखावा किंवा प्रसिद्धीकरिता बनविलेली हवा आहे. जिल्ह्यातील कोणत्याही नागरिकांना डिजिटल इंडियाचा फायदा होत नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनीही केले मान्य
नागरिकांना होणारा त्रास आणि आॅनलाईनची वास्तविकता काय आहे, यासंदर्भात आमआदमी पार्टीच्या शिष्टमंडळाने कविता सिंघल यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांची भेट घेतली. याप्रसंगी कुर्वे यांनी लिंक कमजोर असल्याचे आणि वेळ लागत असल्याचे मान्य केले.