शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय
2
मुलगी आयएएस अधिकारी झाली, आनंदोत्सवात वडिलांना ह्रदयविकाराचा झटका
3
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
4
पहलगाम हल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी; पर्यटकांसाठी सूचना जारी...
5
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
6
आयपॅडमुळे विमानात उडाला गोंधळ, आणीबाणीची परिस्थिती, करावं लागलं एमर्जन्सी लँडिंग, कारण काय? 
7
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
8
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
9
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
10
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
11
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
12
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
13
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
14
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
15
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
16
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
17
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
18
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
19
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
20
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...

नागपुरातील रामझुल्याचा १८ वर्षांचा वनवास संपला

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 16, 2019 21:05 IST

रेल्वे स्थानकाजवळील जयस्तंभ चौक ते पोद्दारेश्वर राममंदिरापर्यंत जोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित रामझुल्याचा दोन वर्षापूर्वी एक टप्पा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. हा मार्ग वाहतुकीसाठी शुक्रवारी खुला केला जाणार आहे. या सोबतच रामझुल्याचा १८ वर्षाचा वनवास संपणार आहे.

ठळक मुद्देशुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन : ५१७. ३६ कोटींचा प्रकल्प

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : रेल्वे स्थानकाजवळील जयस्तंभ चौक ते पोद्दारेश्वर राममंदिरापर्यंत जोडणाऱ्या बहुप्रतिक्षित रामझुल्याचा दोन वर्षापूर्वी एक टप्पा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले आहे. हा मार्ग वाहतुकीसाठी शुक्रवारी खुला केला जाणार आहे. या सोबतच रामझुल्याचा १८ वर्षाचा वनवास संपणार आहे.जयस्तंभ चौक ते पोद्दारेश्वर राममंदिर हा अतीवर्दळीचा मार्ग असून या मार्गावर नेहमीच वाहनाची गर्दी असते. रामझुल्याच्या दोन्ही बाजूची वाहतूक एकाच भागातून होत असल्याने अडथळा निर्माण होत होता. परिणामी या मार्गावर अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. वाहन चालकांना बराच त्रास सहन करावा लागत असल्याने दुसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण होऊ न वाहतुकीसाठी कधी खुला होईल याची लोकांना प्रतीक्षा होती. रामझुल्यामुळे जयस्तंभ चौकातील वाहतुकीची कोंडी फुटणार आहे.रामझुलाचे कार्यादेश २५ जानेवारी २००६ ला देण्यात आले होते. पहिला टप्पा सुरू होण्यास आठ वर्षे लागली तर दुसरा टप्पा चार वर्षांत पूर्ण झाला. रामझुलासाठी थेट जपानवरून केबल मागवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पाची आखणी वर्धनक्षम होण्याच्या दृष्टीने नागपूर महापालिका, नासुप्र नगरविकास विभाग, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, जिल्हा नियोजन समिती तसेच आमदार निधीतून सहभाग निश्चित करण्यात आला होता. त्यानुसार ४३२ कोटींचा निधी उभारला जाणार होता. मात्र प्रत्यक्षात २९५.६६ कोटींचा सहभाग प्राप्त झाला. उर्वरित १३६ .३३ कोटी अद्याप महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला मिळालेले नाहीत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते दुपारी १ वाजता रामझुला टप्पा २ चे उद्घाटन होत आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी राहतील.उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने मिळाली गतीरखडलेल्या रामझुला उड्डाणपुलाबाबत नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने उड्डाणपुलाचे बांधकाम मंद गतीने सुरू असल्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ११ ऑक्टोबर २०१५ रोजीच्या सुनावणीत न्यायालयाने रेल्वे विभागाला उड्डाणपूल महामंडळास हस्तांतरित करण्याबाबत व १५ दिवसात कामे सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच ७ जानेवारी २०१६ च्या आदेशात शासनाला मेट्रो तसेच महामंडळाच्या वादात मध्यस्ती करून तोडगा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर कामाला गती मिळाली.

 

टॅग्स :nagpurनागपूरrailwayरेल्वे