रेशन दुकानदारांमध्ये रोष, वितरण बंद करण्याचा ईशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 20, 2021 04:08 IST2021-04-20T04:08:40+5:302021-04-20T04:08:40+5:30
नागपूर : कोरोना संक्रमण वाढत असतानाही रेशन दुकानदारांना अद्यापही विमा योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर नाही. तसेच संक्रमणाच्या काळात ...

रेशन दुकानदारांमध्ये रोष, वितरण बंद करण्याचा ईशारा
नागपूर : कोरोना संक्रमण वाढत असतानाही रेशन दुकानदारांना अद्यापही विमा योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव मंजूर नाही. तसेच संक्रमणाच्या काळात ई- पॉस मशीन वापरणे धोकादायक ठरत असतानाही त्यावर विचार झालेला नाही. यामुळे रेशन दुकानदारांमध्ये रोष वाढत आहे. हा आपल्यावर अन्याय असल्याचे सांगत शहरातील दुकानदारांनी रेशन दुकानदार संघाच्या पुढाकारात रेशनचे वितरण बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. असे झाले तर, ऐन लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कुटुंबांसमोर समस्या उद्भवू शकते.
प्राप्त माहितीनुसार, मागील कोरोना संक्रमणाच्या काळापासून आतापर्यंत अनेक रेशन दुकानदारांचा कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू झाला आहे. अनेक दुकानदार आताही कोरोना संक्रमित असून अनेकजण व्हेंटिलेटरवर असल्याची माहिती आहे. मात्र या दुकानदारांना अद्यापही विमा योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. विदर्भ रेशन भाव दुकानदार संघाचे अध्यक्ष संजय पाटील म्हणाले, या काळात जीव तळहातावर घेऊन दुकानदार धान्य वितरण करीत आहेत. तरीही सरकारने अद्याप विमा योजनेचा लाभ दिलेला नाही. आश्वासन देऊनही सरकाने वंचित ठेवले आहे. कोरोनाचे संक्रमण पुन्हा वाढले असतानाही जोखीम पत्करून धान्य वितरण सुरू आहे. मात्र सरकार दुकानदारांवर अन्याय करीत आहे. पाटील म्हणाले, शासकीय कार्यालयांमध्ये संक्रमण रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक मशीनचा उपयोग बंद केला असला तरी धान्य वाटपासाठी दुकानदारांवर ई-पॉस मशीनची सक्ती केली जात आहे. यामुळे संक्रमणाचा धोका वाढला आहे. रेशन दुकानदारांसह कार्ड धारकांच्या जीवालाही धोका आहे. प्रशासनाने हे थांबवायला हवे. यामुळेच दुकानदारांमध्ये रोष वाढला आहे.
...
वित्त विभागाने अडविला प्रस्ताव
प्राप्त माहितीनुसार, मागील वर्षीही दुकानदारांनी ही मागणी पुढे करीत धान्य वितरण थांबविण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर सरकारने एक प्रस्ताव तयार करून रेशन दुकानदारांना ५० लाख रुपयांचा विमा योजनेचा लाभ दिला जाऊ शकतो किंवा नाही, याची चाचपणी केली होती. अन्न व व पुरवठा विभागाने हा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविला. मात्र वित्त विभागाने तो अद्यापही अडवून ठेवला आहे.
...