राधा माधव डेव्हलपर्सला ग्राहक आयोगाचा दणका

नागपूर : संत्रानगरीतील राधा माधव डेव्हलपर्सला अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचा जोरदार दणका बसला आहे. तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे १० लाख ६६ हजार २४२ रुपये १८ टक्के व्याजासह परत करावे, असा आदेश आयोगाने राधा माधव डेव्हलपर्सला दिला आहे. तसेच, तक्रारकर्त्या ग्राहकास शारीरिक-मानसिक त्रासाकरिता १ लाख व तक्रार खर्चापाेटी १० हजार रुपये भरपाई मंजूर केले आहेत. ही रक्कम डेव्हलपर्सनेच द्यायची आहे.

विक्रांत उपाध्याय असे तक्रारकर्त्या ग्राहकाचे नाव असून, त्यांची तक्रार आयोगाच्या पीठासीन सदस्य स्मिता चांदेकर व सदस्य अविनाश प्रभूणे यांनी निकाली काढली. संबंधित व्याज २८ नोव्हेंबर २०१५ ते प्रत्यक्ष रक्कम अदा करण्याच्या तारखेपर्यंत लागू करण्यात आले आहे. तसेच, या आदेशाचे ३० दिवसांत पालन करण्यात अपयश आल्यास त्यापुढे रोज १०० रुपये नुकसानभरपाई लागू होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रारीतील माहितीनुसार, उपाध्याय यांनी राधा माधव डेव्हलपर्सच्या मौजा जामठा येथील ‘वृंदावन देवकी’ योजनेतील एक रो-हाऊस २२ लाख ९९ हजार रुपयांत खरेदी करण्‍यासाठी २८ डिसेंबर २०१३ रोजी करार केला होता. त्यानंतर डेव्हलपरला वेळोवेळी एकूण १३ लाख २६ हजार २४२ रुपये अदा केले. ३१ जुलै २०१५ रोजी डेव्हलपरने त्यांना वाटप पत्र दिले, पण विक्रीपत्र करून दिले नाही. त्यामुळे उपाध्याय यांनी करार रद्द करून सर्व रक्कम परत मागितली असता, त्यांना केवळ २ लाख ६० हजार रुपये परत करण्यात आले. उर्वरित १० लाख ६६ हजार २४२ रुपये देण्यात आले नाही. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक आयोगात धाव घेतली होती. आयोगाची नोटीस मिळाल्यानंतर डेव्हलपरने लेखी उत्तर सादर केले व विविध मुद्दयांवर स्पष्टीकरण देऊन उपाध्याय यांचे आरोप फेटाळून लावले. तसेच, तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. आयोगाने अंतिम सुनावणीनंतर विविध बाबी लक्षात घेता हा निर्णय दिला.

---------------------

डेव्हलपरचे आक्षेप फेटाळले

प्रकरणातील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता डेव्हलपरची संपूर्ण कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते. त्यामुळे डेव्हलपरचे सर्व आक्षेप फेटाळण्यात येतात, असे आयोगाने नमूद केले. उभय पक्षातील करार रद्द झाल्यानंतर डेव्हलपरने तक्रारकर्त्‍याकडून स्वीकारलेली रक्कम आजतागायत परत केली नाही. या बाबीचा विचार करता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर होण्यास पात्र असल्याचे मतही आयोगाने व्यक्त केले.