वैद्यकीय प्रवेशात गुणवत्ता हाच निकष हवा :राज्य सरकारची हायकोर्टात भूमिका

Medical admission,High court, Nagpur News वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असायला हवा, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष मांडून वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

ठळक मुद्दे प्रतिज्ञापत्र सादर केले

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशामध्ये विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता हाच एकमेव निकष असायला हवा, अशी भूमिका राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष मांडून वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशातील प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले.प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध निकिता लखोटिया या विद्यार्थिनीने रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यात सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून स्वत:ची बाजू स्पष्ट केली. वैद्यकीय प्रवेशामध्ये १५ टक्के अखिल भारतीय कोटा असतो. त्यात राज्यनिहाय जागा आरक्षित करण्यात येत नाहीत. सर्व राज्यांना समान गृहीत धरून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारावर प्रवेश दिला जातो. या तत्त्वानुसार राज्यातील प्रादेशिक कोटाही रद्द करणे आवश्यक आहे. एखादा विद्यार्थी केवळ विशिष्ट प्रदेशात राहतो म्हणून त्याला कमी गुणवत्ता असतानाही प्रवेश देणे योग्य नाही. उच्च शिक्षणाची दारे सर्वांसाठी सारख्या प्रमाणात खुली असली पाहिजे. प्रवेशामध्ये गुणवत्ता हाच निकष असावा असे मत सरकारने नमूद केले. तसेच, प्रादेशिक कोटा रद्द करून संपूर्ण राज्यात गुणवत्तेनुसार प्रवेश प्रक्रिया राबवल्यास उर्वरित महाराष्ट्रातील २८५ जागा कमी होऊन विदर्भाच्या ९६ तर, मराठवाड्याच्या १८९ जागा वाढतील याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने हे प्रतिज्ञापत्र रेकॉर्डवर घेतले आहे. प्रकरणावर १६ आॅक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.असे आहेत याचिकाकर्तीचे दावेराज्य सरकारने प्रादेशिक कोटा रद्द करण्यासाठी महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान (पूर्णवेळ व्यावसायिक वैद्यकीय व दंत अभ्यासक्रमातील प्रवेशाचे नियमन) नियम-२०१६ मध्ये दुरुस्ती केली आहे. त्यासंदर्भात ७ सप्टेंबर २०२० रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यावर याचिकाकर्त्या विद्यार्थिनीचा आक्षेप आहे. हा निर्णय अवैध, एकतर्फी व समानतेच्या अधिकाराचे उल्लघन करणारा आणि विदर्भ व मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताला बाधा पोहचविणारा आहे असे तिचे म्हणणे आहे. हा वादग्रस्त निर्णय रद्द करून जुन्या नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी विनंती तिने न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे वरिष्ठ वकील सुबोध धर्माधिकारी व अ‍ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी कामकाज पाहिले.