संस्थेचा उद्देश लक्षात घेणे आवश्यक

शासनाकडे जमीन असेल तर ती चांगल्या गोष्टींसाठी वाटप झाली पाहिजे. यामुळे जमीन वाटप करताना संबंधित संस्थेचा उद्देश व इतर बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे,

हायकोर्टात युक्तिवाद : यूएलसी भूखंड गैरव्यवहार
नागपूर : शासनाकडे जमीन असेल तर ती चांगल्या गोष्टींसाठी वाटप झाली पाहिजे. यामुळे जमीन वाटप करताना संबंधित संस्थेचा उद्देश व इतर बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद वरिष्ठ वकील सुनील मनोहर यांनी मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष केला. याशिवाय त्यांनी संबंधित कायद्यांतील विविध महत्त्वाच्या तरतुदींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.
यूएलसी जमीन वाटप गैरव्यवहारासंदर्भात माजी आमदार सुनील शिंदे यांनी २००४ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय प्रसन्न वराळे व झेड. ए. हक यांच्या विशेष न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. अ‍ॅड. मनोहर हे गव्हर्नर प्लीडर्स अ‍ॅन्ड लॉ अ‍ॅन्ड ज्युडिशिअरी डिपार्टमेंट एम्प्लॉईज को-आॅपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीतर्फे कामकाज पाहत आहेत. पुढील सुनावणी बुधवारी होणार आहे. या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती आर. के. बट्टा यांचा आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने ९ आॅक्टोबर २००७ रोजी शासनाला अहवाल सादर केला. त्यात ९९ प्रकरणांत यूएलसी भूखंड वाटपावर आक्षेप घेण्यात आला आहे. शासनाने आतापर्यंत ४७ भूखंडांचे वाटप रद्द केले आहे. १३ भूखंडांचे वाटप नियमित करण्यात आले असून, ४ भूखंड मूळ जमीन मालकाला परत देण्यात आले आहेत. ३५ भूखंडांचा प्रश्न कायम आहे. हे भूखंड ३० संस्थांच्या ताब्यात आहेत.(प्रतिनिधी)