कुणालाही मिळते पीयूसी !

वाढत्या वाहनांच्या धुरामुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने कायदा तयार केला.

निखील खंगार नागपूर
वाढत्या वाहनांच्या धुरामुळे होणाऱ्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने कायदा तयार केला. वाहन प्रदूषण चाचणी (पीयूसी) बंधनकारक केली. वाहनाची तपासणी केल्यानंतरच पीयूसी देण्याचा नियम आहे, मात्र लोकमत इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये पोलीस ठाण्यात उभ्या असलेल्या वाहनाचा नंबर पीयूसी केंद्रावर सांगितल्यावर काही मिनिटात पीयूसी प्रमाणपत्र मिळाले.
विविध प्रकारच्या वाहनांमधून निघणाऱ्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी १९८९ मध्ये वाहनांचे पीयूसी करून घेणे बंधनकारक केले. यात नवीन वाहन घेतल्यानंतर एक वर्षानंतर प्रत्येक वाहनधारकाला त्याच्या वाहनाचे पीयूसी करणे गरजेचे ठरले. ही चाचणी न करणाऱ्या चालक आणि मालक यांना मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रत्येकी ५०० रुपयांचा दंड आहे. पीयूसी तपासण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) आणि वाहतूक पोलिसांना आहे. परंतु ‘ग्रीन सीटी’चा दर्जा मिळालेल्या संत्रानगरीत प्रदूषणाला घेऊन शासन उदासीन असल्याचे दिसून येते. विशेष म्हणजे, ‘लोकमत’चमूने यापूर्वीही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) भंगारात काढलेल्या ट्रकचेही पीयूसी काढले होते. यावर विधिमंडळ अधिवेशनात तारांकित प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता, परंतु त्यानंतरही पीयूसी केंद्रांवर विशेष अशी कारवाई झालेली नाही.