जनहित याचिकेचा खासगी हितासाठी उपयोग नको

नागपूर : जनहित याचिकेचा खासगी हितासाठी उपयोग करू दिला जाऊ शकत नाही अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात आदेश देताना स्पष्ट केली. संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय नितीन जामदार व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

प्रफुल्ल दुधे या व्यक्तीने भूसंपादनाच्या अवॉर्डसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेसोबत जमीन विक्रीचे करार, अवॉर्ड इत्यादी विविध कागदपत्रे जोडण्यात आली आहेत; परंतु ती कागदपत्रे कुठून मिळविली याची माहिती स्पष्ट करण्यात आली नाही. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता याचिकाकर्त्याला जनहित याचिकेचा उद्देश समजावून सांगितला. याचिकाकर्त्यानुसार संबंधित कागदपत्रे प्रमाणित प्रति असल्या तरी, अशा प्रति अर्ज केल्याशिवाय दिल्या जात नाहीत, तसेच माहितीच्या अधिकाराखाली एकही दस्तावेज मिळविण्यात आलेला नाही असे न्यायालयाने नमूद केले.

कोणत्याही प्रकल्पाकरिता संपादित केलेली जमीन अनेक शेतकऱ्यांच्या मालकीची असते. त्यासंदर्भात कुणाचे काही आक्षेप असलेच तर, ते वैयक्तिक असू शकतात. तसेच, शेतकरी अज्ञानी असल्यामुळे ते अन्यायाविरुद्ध लढण्यासाठी न्यायालयात येऊ शकत नाही असे म्हणता येणार नाही. कारण, विधिसेवा प्राधिकरणच्या वतीने सर्वत्र कायदेविषयक जनजागृती शिबिरे आयोजित केली जातात, तसेच ते गरजू व्यक्तींना विधिसेवा पुरवतात याकडे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचे लक्ष वेधले.

----------------

याचिकाकर्त्याला स्पष्टीकरणासाठी वेळ

याचिकेसोबत जोडलेल्या कागदपत्रांच्या स्रोताविषयी उच्च न्यायालयाचे समाधान करण्यासाठी याचिकाकर्त्याला १० मार्चपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याला या तारखेपर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून संबंधित कागदपत्रे कशी मिळविली याची माहिती द्यायची आहे.