कोट्यवधीच्या थकीत वीज बिलावर जनहित याचिका

कोट्यवधी रुपयांची थकीत वीज बिले, वीजचोऱ्या आणि मालमत्ता कर आकारणी व वसुलीतील अडचणी या मुद्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, राज्य सरकार, महावितरण, एसएनडीएल व महानगरपालिका यांना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची गंभीर दखल : महावितरण, एसएनडीएलला नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोट्यवधी रुपयांची थकीत वीज बिले, वीजचोऱ्या आणि मालमत्ता कर आकारणी व वसुलीतील अडचणी या मुद्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तसेच, राज्य सरकार, महावितरण, एसएनडीएल व महानगरपालिका यांना नोटीस बजावून यावर एक आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.आरमर्स बिल्डर्सने नारी येथील सुगतनगरात अवैधरीत्या बांधलेल्या एका इमारतीमध्ये प्रियांश व पीयूष धर या जुळ्या भावंडांचा हायटेन्शन लाईनच्या संपर्कात आल्यामुळे गेल्यावर्षी मृत्यू झाला होता. त्यासंदर्भात न्यायालयात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. त्यामध्ये हायटेन्शन लाईनजवळ अवैधरीत्या करण्यात आलेल्या बांधकामाचा मुद्दा व्यापकरीत्या हाताळला जात आहे. दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांची थकीत वीज बिले, वीजचोऱ्या आणि मालमत्ता कर आकारणी व वसुलीतील अडचणी हे मुद्दे न्यायालयासमक्ष मांडण्यात आले. न्यायालयाने या मुद्यांची स्वतंत्र जनहित याचिका म्हणून दखल घेतली. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून, मध्यस्थातर्फे अ‍ॅड. शशिभूषण वाहणे यांनी कामकाज पाहिले.