लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिकेला नागनदी पुनरुज्जीवन योजनेची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. याकरिता महानगरपालिकेला आठ आठवड्याचा वेळ देण्यात आला.सिव्हिल लाईन्स येथील महानगरपालिका मुख्यालयाजवळच्या परिसरातील अस्वच्छ नाला, अतिक्रमण व डुकरांचा हैदोस यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने मनपाला नागनदी स्वच्छता मोहिमेसंदर्भात विचारपूस केली व वरील आदेश दिला. ही याचिका वर्तमानपत्रातील बातमीवरून दाखल झाली आहे. महानगरपालिका मुख्यालयाजवळ असलेल्या समस्यांकडे अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी, सेंट्रल टेलिग्राफ ऑफिसजवळून वाहणाऱ्या नाल्यामध्ये घाण पाणी व कचरा साचला आहे. हे ठिकाण मनपा मुख्यालयापासून केवळ १५० मीटर अंतरावर आहे. या नाल्यातील अस्वच्छतेमुळे बाजूबाजूच्या परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. त्याचा नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. याशिवाय, मरीयमनगर झोपडपट्टीतील लोकांच्या मालकीची डुकरे या परिसरात दिवसरात्र हैदोस घालतात असे बातमीत नमूद करण्यात आले होते. मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी कामकाज पाहिले.
जनहित याचिका : हायकोर्टाने मागितली नागनदी पुनरुज्जीवन योजनेची माहिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 20, 2020 9:25 PM
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी महानगरपालिकेला नागनदी पुनरुज्जीवन योजनेची माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला. याकरिता महानगरपालिकेला आठ आठवड्याचा वेळ देण्यात आला.
जनहित याचिका : हायकोर्टाने मागितली नागनदी पुनरुज्जीवन योजनेची माहिती
ठळक मुद्देमनपाला दिला आठ आठवड्याचा वेळ