अजनीवनाच्या झाडांसाठी महापालिकेला जनसुनावणी अवैध

नागपूर : वृक्ष संवर्धन कायद्यातील सुधारणांबाबत राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार अजनीवनाचे प्रकरण आता राज्य शासनाच्या अखत्यारित गेले आहे. हे परिपत्रक महापालिकेला प्राप्तही झाले आहे. असे असताना महापालिका काेणत्या अधिकाराने अजनीच्या झाडांसाठी जनसुनावणी घेत आहे, असा सवाल पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे.

एनएचएआयच्या इंटर माॅडेल स्टेशन प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अजनीवन भागातील ४९३० झाडे ताेडण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यानुसार महापालिकेच्या उद्यान विभागाने त्या झाडांवर नाेटीस लावून ती ताेडण्यासाठी नागरिकांकडून आक्षेप व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. मनपाने त्यास ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आतापर्यंत मनपाकडे झाडे ताेडण्याविराेधात ४५०० पेक्षा अधिक आक्षेप नाेंदविण्यात आले आहेत. यानुसार ३० जूनला जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे.

मात्र राज्य शासनाने वृक्ष संवर्धन कायद्यातील सुधारणानुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी २०० च्यावर झाडे ताेडायची असतील तर ते प्रकरण राज्य वृक्ष प्राधिकरणाद्वारे सुनावणीची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय ५० पेक्षा अधिक वयाच्या झाडांना हेरिटेज वृक्षाचा दर्जा देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यभरात परिपत्रक पाठवून सुधारणांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या कायद्यानुसार महापालिकेद्वारे घेण्यात येणारी जनसुनावणी अवैध ठरणारी असल्याचा आराेप अजनीवन वाचवा लढ्याचे प्रतिनिधी जाेसेफ जाॅर्ज यांनी केला आहे. राज्य शासनाचा कायदा त्वरित लागू करणे महापालिकेसाठी बंधनकारक आहे आणि प्रस्तावित सुनावणी रद्द करणे व झाडांवर लागलेले नाेटीस काढणे क्रमप्राप्त असल्याचे जाॅर्ज यांनी सांगितले.

मात्र उद्यान विभागाने सुनावणी निरस्त केली नाही व नाेटीसही काढले नाहीत. यावरून महापालिका एकप्रकारे दादागिरी करीत असल्याचा आराेप जाॅर्ज यांनी केला. यावरून महापालिका राजकीय दबावापाेटी आणि काही लाभासाठी स्वत:च सुनावणीचे घाेडे दामटत असल्याची टीका त्यांनी केली. महापालिकेने झाडांवरील नाेटीस काढून सुनावणी रद्द केली नाही तर राज्य शासनाच्या नव्या वृक्ष संवर्धन कायद्यानुसार मनपाच्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध पाेलिसांत गुन्हा दाखर करणार असल्याचा इशारा जाॅर्ज यांनी लाेकमतशी बाेलताना दिला आहे. यामुळे मनपाचे अधिकारी व पर्यावरणवाद्यांमध्ये पुन्हा वाद पेटणार असल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.