तरतूद ६६ कोटींची, खर्च मात्र शून्य !

महापालिका अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैकी ५ टक्के निधी हा दुर्बल घटक वस्त्यांच्या विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे.

सभापतींचा राजीनामा : मागासवर्ग कल्याण समितीचे दुर्लक्ष
नागपूर : महापालिका अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैकी ५ टक्के निधी हा दुर्बल घटक वस्त्यांच्या विकासावर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मागासवर्गीय कल्याण समितीच्या माध्यमातून हा निधी खर्च केला जातो. त्यानुसार २०१५-१६ या वर्षात दुर्बल घटकांसाठी ६६.२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु हा निधी अद्याप अप्राप्त असल्याने कोणताही खर्च करण्यात आलेला नाही.
अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही निधी प्राप्त होत नसल्याने नाराज झालेल्या मागासवर्ग कल्याण समितीच्या सभापती सविता सांगोळे यांनी सभापतिपदाचा काही दिवसापूवीं राजीनामा दिला आहे. त्यानंतरही प्रशासनाला जाग आलेली नाही. नवीन महापालिका कायद्यानुसार अर्थसंकल्पाच्या पाच टक्के निधी हा दुर्बल घटक वस्त्यांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. परंतु गेल्या दोन वर्षात हा निधी खर्चच करण्यात आलेला नाही. २०१४-१५ या वर्षात दुर्बल घटकांसाठी ५९.७५ कोटींची तरतूद असताना यातील जेमतेम दीड कोटींचा निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. यामुळे मागासवर्गीयांच्या वस्त्यांतील विकास कामे रखडल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतुदीपैकी पाच टक्के निधीची तरतूद दुर्बल घटकासांठी करणे आवश्यक आहे. परंतु यात केंद्र सरकारच्या बीएसयूपी योजनेमार्फत उभारण्यात येणाऱ्या घरकूल योजनेच्या ३५ कोटींचा समावेश आहे. वास्तविक हा निधी केंद्र सरकारकडून उपलब्ध केला जातो. तसेच टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याच्या सात कोटींचा यात समावेश असल्याने महापालिकेने केलेल्या तरतुदीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. (प्रतिनिधी)

आयुक्तांकडे तक्रार करणार
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पापैकी पाच टक्के निधीची तरतूद दुर्बल घटकांसाठी करणे बंधनकारक आहे. यातून या वस्त्यातील विकास कामे अभिप्रेत आहेत. परंतु अर्थसंकल्पात तरतूद असूनही अद्याप निधी उपलब्ध केलेला नाही. या संदर्भात आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याची माहिती संदीप सहारे यांनी दिली.