दलित वस्ती सुधार निधी द्या

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

कुही : शहरी भागातील दलित वस्त्यांमधील विविध विकास कामासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीला शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. परंतु, जिल्हा प्रशासनाकडून हा निधी वितरित न केल्याने विकास कामे खाेळंबली आहेत. त्यामुळे हा निधी तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या अनुसूचित जाती आघाडीच्या सदस्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी याेगेश कुंभेजकर यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यातील सार्वजनिक विकास कामासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत दरवर्षी निधी उपलब्ध करून दिला जाताे. त्यासाठी लोकसंख्येची अट घालण्यात आली आहे. सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाचा दलित वस्ती सुधार निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झाला असून, समाजकल्याण समिती सभापतींनी महिनाभरापूर्वी या प्रस्तावांना विषय समितीच्या बैठकीत मंजुरी दिली. आर्थिक वर्ष संपत असतानादेखील हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही.

हा निधी ३१ मार्चपूर्वी खर्च अथवा वितरित न केल्यास ताे अखर्चित निधी म्हणून कागदाेपत्री दाखविला जाईल. त्यानंतर ताे इतर विभागाकडे वळता केला जाईल. ही बाब अन्यायकारक असल्याने या निधीचे तातडीने वितरण करावे, अशी मागणीही या निवेदनात केली असून, जिल्हा परिषद कार्यालयासमाेर ठिय्या आंदाेलन करण्याचा इशाराही दिला आहे. या निधीला चार दिवसात प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार असून, तातडीने वितरित केला जाईल, अशी ग्वाही जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी याेगेश कुंभेजकर यांनी शिष्टमंडळाला चर्चेदरम्यान दिली. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलकिशाेर फुटाणे उपस्थित हाेते.

शिष्टमंडळात राहुल घरडे, नागसेन निकोसे, बुद्धिमान पाटील, सुधीर पिल्लेवान, रामदास कांबळे, ॲड. हरीश गजभिये, अशोक पाटील, आसाराम गेडाम, सुखराम सोनटक्के, महेश कपाटे, मनीष डोईफोडे, प्रमोद खोब्रागडे, प्रज्वल तागडे, बंडू वैद्य, अशोक दंडारे, पूनमचंद वासनिक यांचा समावेश हाेता.